संसदको विधेयक अधिवेशन औचित्यहिन, एउटै विधेयक पारित भएन

संसदको विधेयक अधिवेशन औचित्यहिन, एउटै विधेयक पारित भएन

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – सरकारले संसदको हिउँदे अधिवेशन अन्त्य गरेको छ । आज बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकले अधिवेशन अन्त्यका लागि राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष सिफारिस गरेको थियो । राष्ट्रपति भण्डारीले अधिवेशन अन्त्य गरेको घोषणा गरेकी छन् ।

यो अधिवेशनलाई विधेयक अधिवेशनको रुपमा हेरिन्छ । तर, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र सभामुख अग्नी प्रसाद सापकोटाबीचको टकरावका कारण कुनैपनि विधेयक पारित नगरी अधिवेशन अन्त्य भएको छ ।

बैठक चालु भएको डेढ महिना बित्न लाग्दा पनि सरकारले प्रतिनिधिसभाबाट निर्णय गराउने गरी विधेयक पेस नगरेपनि संसद विजनेसबिहिन हुन पुग्यो तर सरकारले संसदलाई विजनेस दिदा पनि काम नगरेको प्रधानमन्त्री ओलीको भनाई छ ।

संघीय निजामती, लोकसेवा र नागरिकतालगायत विधेयक समितिमा छलफल भएर प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा पेस गरिएका छन् । प्रतिनिधिसभाअन्तर्गत ३८ र राष्ट्रिय सभाअन्तर्गत १९ वटा विधेयक विचाराधीन छन्  । राष्ट्रिय सभाबाट पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पुगेका ६ वटा विधेयक छन् ।

राष्ट्रिय सभाले पारित गरेर प्रतिनिधिसभामा पेस गर्न तयारी २ वटा विधेयक छन् । यी विधेयक प्रतिनिधिसभाको बिजनेस बन्न सकेनन् । प्रधानमन्त्री ओलीले गरेको संसद विघटन सर्वोच्चले बदरगरेपछि प्रधानमन्त्री ओली आफुले गरेको विघटन सहि सावित गर्नकालागि संसदलाई विजनेष विहिन बनाउन लागेको प्रमुख प्रतिपक्षी कांग्रेसको आरोप छ ।

कांग्रेस सचेतक पुष्पा भुषालले सरकारले अरुलाई दोष थुपारेर संसदलाई पुङ्गो बनाएको बताइन् । काठमाण्डुपाटीसंगको कुराकानीमा उनले भनिन्, ‘प्रधानमन्त्रीले जुन असंवैधानिक कदम चाल्नुभयो त्यसलाई सहि सावित गर्न संसदलाई विजनेसविहीन बनाइयो ,सरकारले संसदलाई विजनेस दिनै चाहेन अनि अरुलाई दोष थुपारेर हुन्छ ?’

सर्वोच्च अदालतले विघटन बदर गरेपछि गत फागुन २३ गते सुरु भएको प्रतिनिधिसभाको बैठक नौ पटक बसेको थियो । तर, बैठकले एउटा पनि विधेयक पारित नगरी अन्त्य गरिएको छ । पुनःस्थापित प्रतिनिधि सभाको पहिलो बैठक माओवादी केन्द्र र एमालेको माधव नेपाल पक्षले बहिस्कार गरेका थिए । त्यपछिका बैठकहरु आरोप प्रत्यारोपमै स्थगित हुँदै आएका थिए ।

महत्वूर्ण विधेयकहरु परित नहुँदा यो अधिवेशनको औचित्यनै पुष्टि नभएको सचेतक भुषाल बताउँछिन् । संविधान बमोजिम जेठ १५ गते बजेट ल्याउनुपर्छ । संसदको हिउँदे अधिवेशन औचित्यहीन भएपछि सरकारले बर्षे अधिवेशनको तयारी गर्नका लागि अधिवेशन अन्त्य गरेको हो ।