काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टीभित्रको बिवादले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार अफ्ठेरोमा पर्ने देखिएको छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन प्रतिपक्ष दल नेपाली कांग्रेस, माओवादी केन्द्र, एमालेभित्रको माधव नेपाल समूह र जसपाभित्रको बावुराम–उपेन्द्र पक्ष एक ठाउँमा छ ।

यद्यपी कांग्रेस सभापति देउवाले प्रधानमन्त्री ओली सरकारविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याउन सकिने भएपनि पारित हुनको लागि संख्या नपुग्ने बताएका छन् । तर, देउवाको यो अभिव्यक्ति रणनैतिक भएको निकट स्रोतको दावी छ ।

‘उहाँले अहिले जे भनिराख्नुभएको छ त्यो उहाँको रणनीति मात्र हो । तर, जुन दिन संख्या पुग्ने निश्चित हुन्छ उहां सरकारको नेतृत्व लिन आफै अग्रसर बन्नुहुन्छ,’ देउवा निकट कांग्रेसका एक केन्द्रीय सदस्यले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।

कांग्रेस सभापति देउवाले जसपाका प्रभावशाली नेता इस्तियाक राईसंग पटक–पटक छलफल गरिसकेको स्रोत बताउँछ । देउवाले राईको समूहले जुन दिन हस्ताक्षर बुझाउँछ त्यही दिन आफु अघि बढ्ने बताउने गरेका छन् । तर, देउवा अघि नबढ्नुको कारण अदृश्य शक्तिको हात रहेको विश्वास पनि धेरैले गरिरहेका छन् ।

उसो त जसपाभित्रको पूर्वसमाजवादी पार्टीका नेताहरु कांग्रेस सभापति देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डदेखी प्रधानमन्त्री ओलीसम्म छलफलमा छन् । स्वयंम् जसपा अध्यक्ष यादवले उपप्रधानमन्त्रीसहित परराष्ट्र मन्त्रालय आफूलाई दिए सरकारमा आउने प्रस्ताव बालुवाटार समेत पुर्याएका छन ।

जसपाका ३४ जना सांसदमध्ये २ जना निलम्बनमा छन् । बांकी रहेका ३२ मध्ये दुवै पक्षमा १६/१६ सांसद छन् । पुर्व राजपामा रहेका महेन्द्र यादवले कित्ता परिवर्तन गरिसकेका छन् ।

जसपामा यादवले १८ जना सांसदको हस्ताक्षर जुटाएको र कार्यकारिणीमा समेत २६ जनाको हस्ताक्षर जुटाएर आफुसंग बहुमत रहेको दावी गरेका छन् । यद्यपी महन्थ पक्षले भने त्यसको विरोधमा निर्वाचन आयोग गइसकेको छ भने लुम्बिनी प्रदेशमा गरिएको कारवाही वैधानिक निर्णय नभएको बताइरहेका छन् ।

आफूलाई नियमविपरीत सांसद पदबाट हटाइएको भन्दै लुम्बिनी प्रदेश सरकारका ४ मन्त्रीहरु समेत रिट लिएर सर्वोच्च अदालत पुगिसकेका छन् ।

जसपाका नेता राई र रेणु यादवको समुहमा ७ जना सांसद छन् । जसमा प्रदीप यादव, बिमल प्रसाद श्रीवास्तव, उमाशकर अगररिया, रूही नाज र कलु देबी बिश्वकर्मा रहेकी छन् । त्यसमा पनि पछिल्लो समय मतभिन्नता रहेको बताइन्छ ।

उनिहरुले जसपाभित्र महन्थ ठाकुर वा उपेन्द्र यादव जसलाई समर्थन गर्यो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था छ । सातै जना सांसद पुर्व समाजवादीका हुन ।

लुम्बिनी प्रदेशमा जसपा अध्यक्ष ठाकुर र वरिष्ठ नेता महतोले मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेलसंग मिलेर पुर्व समाजवादीका सांसदलाई मन्त्री बनाएपछि पुर्वमन्त्री समेत रहेका राई एमालेसंग चिढिएका छन् ।

त्यो भन्दा पहिले उनिहरुको समूह प्रधानमन्त्री ओलीको सरकारसंग नरम रहेको मानिएको थियो । राईले मुख्यमन्त्री पोखरेलविरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्न लुम्बिनीमा पार्टीबाट निर्णय गराएका थिए । तर, उनको निर्णय विपरित अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गरेका सांसदहरु नै मन्त्री बनेपछि राई ठाकुर र महतोसंग चिढिएको स्रोतको दावी छ ।

त्यसमा रुपन्देहीका जसपा नेता सर्वेन्द्रनाथ शुक्ल र राईको इगोले समेत काम गरेको बताईन्छ । दुवै नेताबीच लुम्बिनीमा को नेता हुने भन्ने प्रतिस्पर्धा छ ।

राईको उक्त समूहले उपेन्द्र यादवसंग असन्तुष्ट बनेर अलग पार्टी गठन गर्ने प्रयास गरेका थिए । त्यसमा प्रधानमन्त्री ओलीको सहयोग रहेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले दल विभाजनको लागी अध्यादेश समेत ल्याएका थिए ।

उनिहरुबीच भारतमा जस्तो एलाइन्स बनाएर सहकार्य गर्ने गृहकार्य भएपनि पछि पार्टी विभाजन हुनबाट रोकिएको थियो । तर,पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली र उनि निकटका सल्लाहकारहरुले जसपाका नेताहरु ठाकुर, महतो र सर्वेन्द्रनाथ शुक्ललाई मात्र स्पेश दिएपछि राईको समूह टाढा भएको हो ।

राईले प्रधानमन्त्री ओलीलाई समेत भेटेर जसपाभित्रको समिकरणको बारेमा जानकारी गराएको स्रोतको दावी छ । यो समुहमा पछिल्लो समय मत विभाजन रहेकाले उनिहरुलाई मनाउन समेत कोसिस जारी रहेको बताईन्छ ।

‘सोमबारसम्म सबै कुरा स्पष्ट भइहाल्छ, मेरो विचारमा दल र कार्यकारिणी समिति दुवैमा ठाकुर र महतोको पक्षमा बहुमत बन्छ । उहांहरु (इस्तियाक, रेणु यादव) संग पनि छलफल भइरहेको छ । अन्तिममा उहांहरु यतै लाग्नुहुन्छ,’ जसपाका एक नेताले भने ।

जसपामा लुम्बिनीबाट सुरु भएको बिवाद पार्टी विभाजनको तहसम्म पुगेको छ । जसपाभित्र उपेन्द्र यादव र बावुराम भट्टराई सुरुदेखी नै प्रधानमन्त्री ओलीसंग कुनै पनि हालतमा सहकार्य गर्न नहुने पक्षमा थिए भने ठाकुर र महतो भने माग पुरा भए ओलीसंग नै सहकार्य गर्ने पक्षमा थिए । सरकारले जसपाले राखेका अधिकांश माग पुरा गर्ने प्रतिवद्धता जनाएको र मुद्दा फिर्तालगायतका केही माग पुरा गरेपछि ओली नेतृत्वको सरकारलाई सहयोग गर्ने वा सरकारमै सहभागी हुनेबारे जसपाभित्र छलफल चलिरहेको थियो ।

जसपाको पदाधिकारी बैठकमा त्यसबारेमा छलफल भएपनि दुवैपक्षबीच बैठक बोलाउने विषयमा बिवाद भएपछि यादवले पुरानो माइनट प्रयोग गरेर हस्ताक्षरको दुरुपयोग गरेको ठाकुर पक्षको आरोप छ । त्यसमा कतिपय नेता र सांसदले असन्तुष्टि जनाएको स्रोतको दावी छ । उनिहरुले विज्ञप्ती समेत निकाल्ने तयारी गरेका छन् ।

जसपाभित्र संसदिय दलमा मात्र होईन कार्यकारिणी समिति दुवैमा निर्णायक रहेको राईको समुह जता लाग्यो उसैको बहुमत पुग्ने अवस्था छ ।

जसपा अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले उनिहरुलाई आफू सरकारमा नजाने आफ्नो पक्षमा लागे सरकारमा मन्त्री बनाएर पठाउने भन्दै उनिहरुसंग बार्गेनिङ्ग गरेका थिए । जसपाका ७ जना सांसदहरु पछिल्लो समय प्रधानमन्त्री ओली, कांग्रेस सभापति देउवा र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्ड तिनै जना नेतासंग संवादमा छन् ।

‘यादव र भट्टराईले दल र केन्द्रिय समिति दुवैबाट अविश्वासको पक्षमा सुरुमा नै निर्णय गराउन खोजेका थिए । तर, बहुमत नपुगेकै कारण त्यो रोकिएको थियो । लुम्बिनीको बिवादले उपेन्द्रलाई सजिलो बनाईदियो,’ जसपाका एक नेताले भने ।

जसपाका एक नेताकाअनुसार खासमा जसपाभित्र बहुमतको यो निर्णय उपेन्द्रका कारण भएको हैन । तर, लुम्बिनी प्रकरणबाट असन्तुष्ट बनेको समूहलाई उपेन्द्रले क्यास मात्र गरेका हुन् । केही दिनभित्र त्यो निर्णय उल्टने ती नेताको दावी छ ।

कांग्रेस सभापति देउवा नयां सकार गठनका लागी संख्या पुग्ने निश्चित नभएसम्म माओवादी केन्द्र, उपेन्द्र, बावुराम र प्रचण्ड माधव नेपालको कुरा मानिहाल्ने अवस्थामा छैनन् । अहिले संसदमा कांग्रेससंग ६१, माओवादीसंग ४९ र नेपालपक्षसंग २५ जना सांसद रहेको बताइन्छ । तर, माधव नेपाल पक्षका कति जना सांसदले फ्लोर क्रस गर्छन भन्ने अझै टुंगो नलाग्दासम्म देउवा अघि बढ्ने छाँटकाँट छैन ।

त्यो अवस्थामा बहुमत नपुगे देउवा यो खेलमा लाग्ने सम्भावना नभएको सोत्रको दावी छ । किनभने यो समुहसंग देउवाको एमसीसी पास गर्ने नगर्नेमा समेत मतभेद छ ।

जसपाभित्र एकमतका साथ निर्णय नभएको अवस्थामा देउवाले आँटीहाल्ने अवस्था छैन् । अहिलेसम्म हेर्दा जसपाको ठाकुर, महतो पक्ष ओली सरकारलाई काँध हाल्ने दिशातर्फ उद्दत छ । त्यो अवस्थामा जसपाभित्रको समिकरण समेत फेरिने निश्चित छ ।