काठमाण्डु – नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेशका सात जना नेताले पार्टीले गरेसोधको स्पष्टिकरण पत्र नै नपाएको दाबी गरेका छन् । मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा गएका माधव नेपाल समूहका ६ जना मन्त्रीसहित ७ जना नेताले आफूहरुलाई स्पष्टिकरण पत्र नै नआएको बताएका छन् ।

नेकपा एमाले सुदूरपश्चिम प्रदेश कमिटीले कारबाहीका लागि सिफारिस गरेको भन्दै भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी, आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री पूर्णा जोशी, सामाजिक विकास मन्त्री लालबहादुर खड्का, भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री चुनकुमारी चौधरी, सामाजिक विकास राज्यमन्त्री मनाकुमारी साउद, आर्थिक मामिला तथा योजना राज्यमन्त्री अर्चना गहतराज र सचेतक दुर्गाकुमारी कामीले विज्ञप्ति जारी गर्दै आपत्ति जनाएका हुन् ।

उनीहरुले आफूहरुमाथि कारबाहीका लागि भनिएको पत्रमा पूर्वाग्रह, निराधार र भ्रमपूर्ण भएकाले अस्वीकार्य भएको बताएका छन् ।

‘हामी कसैलाई पनि कुनै किसिमको स्पष्टिकरण सोधिएको वा पठाइएको आधिकारिक सूचना दिइएको छैन् । हामीविरुद्ध कारबाहीका लागि माग गरिएको आधारका रुपमा उल्लेख गरिएको, पार्टी एकतालाई विखण्डन गर्न, पार्टी फुटाउने भन्ने लगायतका आरोपहरु निराधार र गलत छन् ’, विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

त्यस्तै उनीहरुले मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्ट नेतृत्वको सरकारमा गएको विषयमा पनि स्पष्टीकरण दिएका छन् । उनीहरुले कोरोना भाइरस संक्रमणबाट जता आक्रान्त रहेको अवस्थामा सरकारलाई स्थीर बनाउनुपर्ने निष्कर्षसहित सरकारमा गएको बताएका छन् ।