काठमाण्डु – जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले सरकारले व्यापार घाटा न्यूनिकरण गर्न खानीजन्य ढुङ्गा, गिटी, बालुवा निर्यात अथवा निकासी गर्ने निर्णयको विरोध गरेका छन् ।

बुधबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अध्यक्ष यादवले निजी क्षेत्रको संलग्नतामा चुरेक्षेत्रमा बसोवास गराउने, वन विनास गरी होटल, मोटल, रिसोर्ट आदि खोल्ने सरकारको निर्णयप्रति आपत्ति जनाएका छन् ।

‘सरकारको यस नीति, कार्यक्रम र योजना वातावरणीय हिसाबले घातक रहेको छ । यसबाट नवधनाढ्य देखि व्यवसायीलाई त फाइदा नै होला तर, यसबाट सबैभन्दा बढी प्रभाव चुरेको संवेदनशील क्षेत्रमा नै पर्ने र त्यसले तराई/मधेशमा ठूलो प्राकृतिक संकट आउने छ’, उनले भनेका छन् ।

अध्यक्ष यादवले व्यापार घाटा कम गर्ने नाममा ढुङ्गा, गिटी, वालुवा निकासी गर्ने बजेटको घोषणा राष्ट्रघाति रहेको बताएका छन् । उनले यसले चुरे विनास गर्ने, तराई/मधेशलाई मुरुभूमिकरण गर्ने निश्चित रहेको बताए ।

‘भविष्यमा मधेशका भूमिको उर्वरता समाप्त भई जनताको जीवन नै संकटमा पर्ने भएको हुँदा भरपर्दो वैज्ञानिक, पर्यावरणीय तथा वातावरणीय अध्ययन नगरी ल्याइएको ढुङ्गा, गिटी, वालुवा आदि उत्खनन् गरी निर्यात गर्ने कार्य बन्द गरिनु पर्छ’, अध्यक्ष यादवले भनेका छन् ।

उनले अन्यथा वन विनाश, वातावरणीय सन्तुलन, जैविक विविधताको संरक्षण, चुरे संरक्षण र तराई/मधेशलाई मरुभूमिकरण हुने कार्यबाट जोगाउन र त्यहाँका जनताले आफ्नो जीवन रक्षाका लागि संघर्ष गर्न बाध्य हुने चेतावनी दिएका छन् ।