काठमाण्डु – नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको एकता आह्वानले माधवकुमार नेपाल समूह तरंगित बनेको छ । प्रधानमन्त्री समेत रहेका अध्यक्ष ओलीले आइतबार राति विज्ञप्तिमार्फत माधव समूहको आधारभूत माग पूरा गर्ने भन्दै ६ बुँदे प्रस्ताव अघि सारेका थिए ।

प्रधानमन्त्री ओलीले पार्टी एकताको पक्षमा पहल गर्ने नेताहरुका भावना र सुझावलाई ध्यानमा राखेर पार्टीभित्रका समस्या समाधान गर्न र पार्टी एकताको रक्षा गर्न आफु तयार रहेको बताएका छन् । उनले एमालेलाई २०७५ साल जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थाबाट अगाडी बढाउने प्रतिवद्धता समेत जनाएका छन् । त्यसैगरी मातहतका पार्टी कमिटी र जनसंगठनहरु मूलभूत रुपमा जेठ ३ गते पूर्वको अवस्थामा फर्केर क्रियाशिल गरिने प्रस्ताव समेत ओलीले गरेका छन् ।

ओलीले सारेको सो एकता प्रस्तावमा नेपाल समूहका नेताहरुले भने छुट्टा छुट्टै प्रतिक्रिया दिएका छन् । एमालेका संस्थापनपक्षीय नेताहरुले पार्टी एकताका लागि ओलीले फराकिलो छाति देखाएको दावी गरेका छन् भने माधव समूहका केही नेताहरुले भने ओलीको सो प्रस्ताव भ्रामक भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । उनीहरुले सामाजिक सञ्जालमा दिएको प्रतिक्रिया हेर्दा नेपाल समूहभित्रै फाटो आउने देखिन्छ ।

कुन नेताले के भने ?

पहिलेदेखि नै पार्टी एकता हुनुपर्ने पक्षमा रहेका युवा नेता योगेश भट्टराईले पार्टी अध्यक्ष ओलीको विज्ञप्ति आएपछि तत्काल प्रतिक्रिया दिँदै एकता प्रस्तावको स्वागत गरेका छन् । सामाजिक सञ्जालमा नेता भट्टराईले लेखेका छन्, ‘एकता आह्वान मुलतः सकारात्मक छ । यसले पार्टीका शीर्ष नेतृत्वबीच सार्थक संवाद हुनेछ र नेकपा एमालेको एकतालाई अक्षुण राख्न मद्दत पुग्ने अपेक्षा गर्छु ।’ यो वक्तव्यले कार्यदल स्तरको छलफललाई निरन्तरता दिन बाटो खुलेको उनले बताएका छन् ।

नेतृ रामकुमारी झाँक्रीले ओलीले एकताको नाममा फेरी पनि झुक्याउन, अलमल्याउन खोजेको आरोप लगाएकी छन् । उनले भनेकी छन्, ‘भर्खरै मिडियामा अध्यक्ष क. खड्ग प्रशाद ओलीको नामबाट आएको वक्तव्य पढ्न पाइयो। सुरूमा यो वक्तव्य देखेर म पनि खुसी भएँ । उत्साहित हुदै पढेँ । पढ्दै जाँदा लाग्यो पार्टीको एकता खास उदेश्यका लागि थियो र एकता भंग पनि खास उदेश्य पुरा गर्न योजनागत ढंगले गरिएको कुरा दिनको घाम जस्तै छ। अब रह्यो नेकपा एमालेको एकताको कुराः यो साच्चै एकताको लागि गरिएको भए एकता गर्नुपर्ने दुई पक्ष बिचमा सहमति गरि वरिष्ठ नेता कमरेड माधव नेपाल सहितको संयुक्त वक्तव्यको रूपमा आउथ्यो। एकतर्फी घोषणा गरेर एकता गर्न खोजिएको होईन’ झुक्याउन, अलमलाउन र मिडिया कन्जम्सनको लागि हो भनेर बुझ्नुपर्छ। अझ गम्भिर कुरा त के छ भने बुदा नं. ४ मा अदालतमा दिएको हस्ताक्षर फिर्ता गरिनेछ भनिएको छ। यो कसले फिर्ता लिने? फिर्ता लिने पक्षसंग यो वक्तव्य जारी गर्न सहमति वा संवाद आवश्यक पर्ने होईन र? लोकतन्त्रको रक्षाको लागि संविधानलाई क्रियाशिल गराउन, संसद पुनस्थापना गर्न, हामी अदालतको ढोका ढकढकाउन पुगेका थियौँ। हामीहरूले यसको सुनिश्चिता बिना हस्ताक्षर फिर्ता लिने भन्ने प्रश्न नै आउँदैन। त्यसैले यो एक प्रकारले पार्टी एकता हुन नदिने डिजाईनका साथ आएको वक्तव्य हो। यसप्रति भ्रममा नपर्न अनुरोध गर्दछु ।

उनले बिकसित घटनाक्रम र समग्र पछिल्लो राजनीतिक परिस्थितिवारे पार्टीको स्थायी कमिटिको बैठक बसी संस्थागत धारणा दिइने बताएकी छन् । त्यस्तै अर्का नेता जगन्नाथ खतिवडाले पनि ओलीको वक्तव्य भ्रामक रहेको बताएका छन् । ओलीले जेठ २ भन्नुपर्नेमा जेठ ३ भनेर जाल गरेको समेत उनको प्रतिक्रिया छ ।

‘सर्वोच्चबाट हस्ताक्षर फिर्ता लिन लगाउने मात्रै उनको नियत देखिन्छ । अरु कुनै कुरामा उनले आफूलाई सच्याएका छैनन्,’ नेता खतिवडाले लेखेका छन्, ‘यो हाम्रो सहमतिको वक्तव्य हुँदै होइन ।’