काठमाण्डु – राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश कार्यान्वयन नगर्नु अदालतको मानहानी भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

देवकोटाले सामाजिक सञ्जालमार्फत अदालतले एमाले र माओवादीलाई २०७५ जेठ ३ गते अगाडि फर्क भनेर आदेश दिएपछि त्यसको कार्यन्वयन नगर्नु अदालतको मानहानी भएको टिप्पणी गरेका हुन् । उनले एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले गएराति जारी गरेको एकता प्रस्तावलाई लक्षित गरेर जेठ ३ मा फर्कन शर्तवन्देजको आवश्यकता नपर्ने बताएका छन् ।

’संविधान, कानून र विधि, पद्धति भत्काएपछि मानहानीको के नै अर्थ रह्योर? अहिले कसैको आदेश र लहडको भरमा चल्ने गरी राज्यका अधिकांश अंगहरुको नटबोल्ट खुकुलो पारिएको छ। संविधान ट्रयाकमा आएपछि ती सबै अंगहरुको नटबोल्टहरु टाइट हुनेछन्’, देवकोटाले लेखेका छन्, ’राज्यका अंगहरुले काम गर्न थालेपछि जेष्ठ ३ मा फर्कन शर्तवन्देजको आवश्यकता पर्दैन। स्वत: क्रियाशील हुनेछन्ग/र्नुपर्नेछ।’

उनले आन्दोलनले उचाई प्राप्त गर्न थालेपछि र विजयउन्मुख भएपछि विभिन्न प्रलोभन देखाइने तथा पासा फालिने गरेको बताएका छन्। साथै, उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन माग गर्दै गरिएको हस्ताक्षर फिर्ता लिनु बेइमानी हुने बताएका छन् ।