मन्त्री बन्न धेरै आकांक्षी भएपछि प्रधानमन्त्री समस्यामा

मन्त्री बन्न धेरै आकांक्षी भएपछि प्रधानमन्त्री समस्यामा

फन्ट परिवर्तन गर्नुहोस:

  • change font
  • change font
  • change font

काठमाण्डु – प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले रिक्त रहेका सात मन्त्रालयमा नयाँ मन्त्री नियुक्ती गर्ने तयारी गरेका छन् । उनले सात मन्त्री र एक जना राज्यमन्त्री नियुक्तीका लागि आफू निकट नेताहरुसँग छलफल जारी राखेका हुन् । प्रधानमन्त्री ओलीले उपप्रधानमन्त्री समेत रहेका अर्थमन्त्री विष्णु पौडेल र सुवास नेम्वाङसंग त्यसबारेमा छलफल गरिसकेका छन् ।

नेताहरुसंगको छलफलपछि मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री सर्वोच्च अदालतको इजलास गठनको लफडा र आकांक्षी नेताहरुको संख्या धेरै भएपछि भने अफ्ठेरोमा परेका छन् ।

प्रधानमन्त्री ओलीलाई मन्त्रिमण्डल गठन गर्दा सबै क्षेत्रलाई समेट्नुपर्ने बाध्यता आइपरेको छ । ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा हाल कर्णाली, गण्डकी र सुदुरपश्चिम मन्त्री विहीन छ । प्रधानमन्त्री ओलीले सुदूरपश्चिमबाट अछामका सांसद योग्य बोगटीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । नेपाल पक्षका नेता भीम रावलको जिल्लाका सांसद भएका कारण प्रधानमन्त्री ओलीले बोगटीलाई मन्त्री बनाउने चाहना राखेका हुन् ।

त्यस्तै सुदूरपश्चिमका एमाले इन्चार्ज समेत रहेका पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेता लेखराज भट्टले प्रदेशमा मन्त्री छोडेका झपट बोहराको नाम मन्त्रीका लागी सिफारीस गरेको स्रोतको दावी छ। यता नेकपा एमालेभित्र कैलालीका सांसद नारदमुनी रानालाई मन्त्री बनाउनुपर्ने आवाज उठेको छ ।

ओली नेतृत्वको मन्त्रिमण्डलमा महिला प्रतिनिधित्व नभएको आवाज समेत उठिरहेको छ । एमालेका नेताहरुले निरुदेवी पाललाई मन्त्री बनाउनुपर्ने बताएका छन् । महिला र सुदूरपश्चिम भएकाले पालको मन्त्री बन्ने सम्भावना बढेको छ ।

कर्णालीबाट वरिष्ठ नेता माधव नेपाल पक्षबाट आएकालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी रहेको छ । ओली पक्षबाट बनाउँदा दैलेखका रवीन्द्र शर्मालाई बनाउने सम्भावना रहेको छ । तर, उनले नेपाल समूहका सुर्खेतका सांसद धुर्व शाहीलाई मन्त्री बनाउने सम्भावना रहेको बालुवाटार निकट स्रोतले जानकारी दियो । सांसद शाही नेपाल समूहबाट पछि प्रधानमन्त्री ओलीको पक्षमा खुलेका थिए ।

यता, गण्डकी प्रदेशबाट आगामी निर्वाचनमा कमाण्ड गर्न सक्ने नेताको खोजीमा प्रधानमन्त्री रहेका छन् । प्रदेशमा प्रभाव जमाउन सक्ने नेताको खोजीमा उनी लागेका हुन् । उनले गण्डकीमा पूर्व स्वास्थ्यमन्त्री खगराज अधिकारीलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरिरहेका छन् । सुरुमा प्रधानमन्त्री ओलीले विद्या भट्टराई मन्त्री बनाउने
तयारी गरेका थिए । तर,गण्डकीमा ओली पक्षका नेता अधिकारीलाई आफ्नो मन्त्रीमण्डलमा समेट्नुपर्ने बाध्यतामा उनी परेका हुन् । ओली पक्षको गण्डकीमा संगठन बलियो समेत छ ।

बागमती प्रदेशबाट महेश बस्नेत र गोकुल बाँस्कोटा प्रतिष्पर्धी देखिएका छन् । दुवै प्रधानमन्त्री ओली निकट रहेकाले दुवैको मन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको एमालेनिकट स्रोत दाबी गर्छ । प्रधानमन्त्री ओलीले महेश बस्नेतलाई मन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । तर, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले गोकुललाई मन्त्री बनाउन सिफारीस गरेको चर्चा छ । प्रधानमन्त्री ओली एउटालाई छोडेर अर्कोलाई मन्त्री बनाउन सक्ने अवस्थामा छैनन् । किनकी दुवै नेता उनी निकट मानिन्छन् । बस्नेतको देशभरी संगठन बलियो छ ।

नेताद्वय बास्कोटा र बस्नेत मन्त्री भए दुवै जना बन्ने नभए एक जना पनि नबन्ने अवस्था रहेको प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले जानकारी दियो । महेश बस्नेत निरु पाललाई मन्त्री बनाउनुपर्र्ने अडानमा देखिएका छन् । आफू निकट रहेकी पाललाई मन्त्री बनाउन बस्नेत लविङमा रहेको बुझिएको छ । बस्नेत युवासंघको अध्यक्ष हुंदा पाल उपाध्यक्ष थिईन ।

साथै नेपाल समूहसँग सहमति भएको खण्डमा दुई जना नेतालाई मन्त्री बनाउने प्रधानमन्त्री ओलीको तयारी रहेको छ । नेपाल पक्षका नेता योगेश भट्टराईले सिन्धुलीका सांसद गणेश पहाडीलाई मन्त्रीको रुपमा पठाउने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

त्यस्तै नेपाल समूहका नेता सुरेन्द्र पाण्डे आफैं मन्त्री बन्ने लाइनमा रहेको स्रोतको दाबी छ । उनले अर्थमा रुची देखाएको र प्रधानमन्त्रीको चाहना बमोजिम पाण्डे अर्थमन्त्री बन्ने सम्भावना रहेको बताइएको छ ।

जुनियर नेताहरुले गृहमा दाबी गरिरहेका बेलामा प्रधानमन्त्री ओलीले विष्णु पौडेललाई उपप्रधानसहित गृहमन्त्री बनाउने तयारी गरेका छन् । पूर्वमाओवादी केन्द्रका नेताले प्रधानमन्त्री ओलीसँग तीन वटा मन्त्रालय माग गरेका छन् । तर, ओलीले दुई वटा मात्रै दिने बताएका छन् । पूर्वमाओवादीबाट मन्त्री बन्नेमा झपट बोहरा र चन्द्रबहादुर खड्का रहेका छन् । खड्काको नाम टोपबहादुर रायामाझीले सिफारीस गरेका छन् । मन्त्रीमा धेरै नेताहरु आकांक्षी भएपछि प्रधानमन्त्री ओली समस्यामा परेका छन् ।

जनता समाजवादी पार्टीलाई दुई राज्यमन्त्रीसहित १० वटा मन्त्रालय दिएका प्रधानमन्त्री ओलीलाई नेताहरुको व्यवस्थापन गर्न समस्या भएको छ । यसअघि पूर्वमाओवादी केन्द्रलाई ८ वटा मन्त्रालय दिएका प्रधानमन्त्री ओलीले जसपालाई १० वटा मन्त्रालय दिएपछि समस्यामा परेका हुन् । उनलाई नेकपा एमालेका नेताहरुको चित्त बुझाउन समस्या परेको बताइन्छ ।