काठमाण्डु – सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा परेको रिटमाथि आज सुनुवाई हुँदैछ ।

बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठी, अधिवक्ता कञ्चनकृष्ण न्यौपाने र सितादेवी श्रेष्ठ सहित पाँच कानुन व्यवसायीले काम चलाउ सरकारले गरेको मन्त्रिपरिषद् पुनर्गठन खारेज गर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा रिट दर्ता गराएका थिए ।

सर्वोच्च अदालतले मन्त्रिपरिषद् विस्तार बिरुद्धको रिटमा भर्चुअल माध्यमबाट सुनुवाई गर्नेगरी पेशी तोकेको छ । निवेदकले केपी शर्मा ओलीको सरकार काम चलाउ भएको र जेठ २१ मा जसपाका महन्त ठाकुर पक्षलाई समेटेर गरेको मन्त्रिपरिषद् विस्तार असंवैधानिक भएको रिट दावी गरेका छन् ।