काठमाण्डु – राष्ट्रिय जनमोर्चाले कारबाही गरेपछि पद गुमाएका गण्डकी प्रदेशका सांसद कृष्ण थापालाई पुनर्वहाली गर्ने आदेशको पुनरावलोकनका लागि आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले विपक्षीसंग छलफल आवश्यक हुने ठहर गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशद्वय सपना प्रधान मल्ल र कुमारप्रसाद चुडालको संयुक्त इजलासले विपक्षीलाई सूचना दिने आदेश गरेको छ । त्यसलगत्तै सर्वोच्चमा आएका थापा सर्वोच्चको अन्तरिम आदेशबाट पुनर्वहाली भएका थिए ।

त्यसलगत्तै अन्तरिम आदेश पुनरावलोकन गरी तत्काल अर्को अन्तरिम आदेश माग गर्दै राष्ट्रिय जनमोर्चा गण्डकी प्रदेश संसदीय दलका नेता पियारी थापा र गण्डकी प्रदेशका सभामुख नेत्रनाथ अधिकारीले सर्वोच्चमा ‘भ्याकेट’ गरेका थिए ।