काठमाण्डु – राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ दिएको छ । बिहीबार सर्वोच्च अदालतलाई पठाइएको उक्त जवाफमा राष्ट्रपतिले संविधानको धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्री नियुक्ति गर्न सक्ने बताइएको छ ।

‘धारा ७६ को उपधारा (५) मा उल्लेख भए बमोजिम नियुक्त प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत पाउन सक्ने आधार छ वा छैन भनी यकिन गर्ने अधिकार र कर्तव्य स्वयं राष्ट्रपतिको हो’, जवाफमा भनिएको छ, ‘राष्ट्रपतिबाट धारा ७६ बमोजिम प्रधानमन्त्रीको नियुक्तिको निर्णय हुनुपर्ने संवैधानिक संरचना रहेको र सोही बमोजिम हुँदै आएको छ । धारा ७६ (१),(२) (३) र (५) को सरकार गठनको लागि राष्ट्रपतिलाई प्रधानमन्त्री वा अन्य कुनै निकाय वा पदाधिकारीको सिफारिस वा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आवश्यक पर्दैन । सो अधिकार राष्ट्रपति स्वयंबाट राष्ट्रप्रमुख एवं संविधानको संरक्षकको हैसियतले प्रयोग र पालना हुने विषय हो ।’

राष्ट्रपति भण्डारीले प्रतिनिधिसभामा दुवै दाबीकर्ता सांसदहरुको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गरेको जवाफमा उल्लेख छ ।

‘सम्माननीय राष्ट्रपति समक्षमा पेश गरिएका दुवै दाबी अध्ययन हुँदा प्रतिनिधि सभामा विश्वासको मत पाउने आधार नदेखिएकाले नै दुवै दाबीकर्ता माननीय सदस्यको दाबी नपुग्ने गरी निर्णय गर्नुभएको हो’, जवाफमा भनिएको छ ।

राष्ट्रपति कार्यालयले आफूविरुद्ध दायर भएको रिट खारेज गर्न पनि माग गरेको छ । नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै विपक्षी गठबन्धनका १४६ जना सांसदहरु राष्ट्रपति समक्ष दाबी पेस गर्न पुगेका थिए ।

राष्ट्रपतिले दाबी नपुगेको भन्दै फिर्ता पठाएपछि विपक्षी दलका १४६ जा सांसद देउवालाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न माग गर्दै सर्वोच्च पुगेका थिए ।

सोही विषयमा सर्वोच्चले प्रधानमन्त्री र राष्ट्रपति कार्यालयसँग लिखित जवाफ माग गरेको थियो । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा अ‍ोलीले आजै लिखित जवाफ बुझाइसकेका छन् ।