काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकार पुनर्गठनविरुद्ध परेको रिटमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आइतबार न्यायाधीस दीपककुमार कार्की र कुमार रेग्मीको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो ।

सर्वोच्चले उक्त रिटमा धारा १६८ (९) को विषय समावेश भएकाले तत्काल अन्तरिम आदेश जारी गर्नु नपर्ने आदेश दिएको छ । सुदूरपश्चिममा प्रदेशसभा संख्याको २० प्रतिशतभन्दा बढी मन्त्री रहेको भन्दै अधिवक्ता कमलसिंह राना, अपेक्षा निरौला र सुरेश रोकायाले रिट दायर गरेका थिए ।

वरिष्ठ अधिवक्ता शम्भु थापा, टीकाराम भट्टराई, रमण श्रेष्ठ, गोविन्द बन्दी, दीनमणि पोखरेलले सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले संविधानअनुसार नै मन्त्रिमण्डल विस्तार गरेको तर्क गरे । रिट निबेदनकको तर्फबाट अधिवक्ता अपेक्षा निरौला, दलबहादुर धामी, रामबहादुर शाही, महेश भट्टराई र सन्तोष भण्डारीले बहस गरेका थिए ।

दुवै पक्षको बहसपछि हाल नै अन्तरिम आदेश जारी गर्न नमिल्ने जनाइएको छ । सर्वोच्ले पूर्ण सुनुवाइका लागि नियमानुसार पेश गर्न आदेश दिएको छ ।