काठमाण्डु – अधिवक्ता गोविन्द बन्दीले विश्वासको मत गुमाएका व्यक्तिले प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न नमिल्ने बताएका छन् ।

बुधबार प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा जारी बहसमा अधिवक्ता बन्दीले संविधानको धारा ७३ को उपधारा ३ को विश्वास गुमाइसकेको प्रधानमन्त्रीले फेरि प्रधानमन्त्री बन्न दाबी गर्न नमिल्ने तर्क गरेका हुन् ।

उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाएको बताउँदै पूर्वप्रधानमन्त्री नै लाइन लागेर उभिएको बताए ।

त्यस्तै अधिवक्ता बन्दीले राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी संविधानभन्दा बाहिर गएको बताएका छन् । उनले संविधान अनुसार विधि पुगेर प्रधानमन्त्रीको दाबी गर्नेलाई राष्ट्रपतिले इन्कार गर्न नपाउने बताएका छन् ।

‘देउवालाई दलको निर्णयविपरित समर्थन गरेको भन्नुभएको छ, राष्ट्रपतिले । त्यसकारण सम्बन्धित दलले आपत्ति जनाएका छन् भन्नुभएको छ विज्ञप्तिमा । राष्ट्रपतिलाई संविधानले दिएको म्यान्डेट के हो भने संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार विश्वासको मत प्राप्त गर्ने आधार देखाए पुग्छ’, उनले भने, ‘देउवाले १ सय ४९ जनाको हस्ताक्षर बुझाउनुभएको छ । पूर्वप्रधानमन्त्री नै लाइन लागेर उभिएका छन् । योभन्दा ठूलो आधार के चाहियो ? अब केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउने भए त बेग्लै कुरा हो । राष्ट्रपतिलाई केपी ओलीलाई नै प्रधानमन्त्री बनाउनु छ ।’