काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शम्शेर जबराले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले विश्वासको मत नलिने घोषणा आफैँ गर्न मिल्छ वा मिल्दैन भनेर प्रश्न गरेका छन् ।

संसद विघटनविरुद्धको मुद्दामा मंगलबार सरकारको पक्षबाट बहस गर्न आएका नायब महान्यायाधिवक्ता पदम प्रसाद पाण्डेयलाई प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले संसद् छलेर जान मिल्छ ? भन्दै प्रश्न गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले प्रश्न गर्दै भने, ‘संविधानको धारा ७६ (३) अनुसार नियुक्त भएका प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत प्राप्त गर्न सक्दिन भन्ने घोषणा त संसद्मार्फत जानुपर्ने होइन र ? संसद् छलेर जान मिल्छ र ?’ उत्तरमा नायव महान्यायाधिवक्ता पद्मप्रसाद पाण्डेयले विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसद्मै पेस गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था नभएको बताए ।

‘विश्वासको मत लिन्न भन्ने प्रस्ताव संसद्मै पेस गर्नुपर्छ भन्ने ब्यवस्था छैन, त्यसमा पनि विश्वासको मत पाउँदिन भनेर सरेन्डर गरेपछि फेरी संसद्मा जानुपर्दैन ,’ उनले भने, ‘नेपालको संविधानको धारा ७६(३)को प्रधानमन्त्रीले ७६(५)को प्रधानमन्त्रीमा दाबी गर्न मिल्दैन भन्ने प्रावधान संविधानमा कही व्यवस्था गरिएको छैन, दलबाट निर्वाचित प्रतिनिधिसभा सदस्यले दलको विधान मान्नुपर्छ, नेपालको संविधानको ७६(५)ले दलीय व्यवस्था गरेको छ, दलबिनाका प्रतिनिधिसभा सदस्य हुन सक्दैनन् ।’

उनले नेपालको संविधानले वर्तमान अवस्थामा प्रधानमन्त्रीले राजनीनामा दिने विषयमा संविधानले परिकल्पना नगरेको तर्क गरे । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा, वरिष्ठतम न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा आनन्दमोहन भट्टराईको संवैधानिक इजलासमा संसद विघटनसम्बन्धी जारी मुद्दाको सुनुवाइका क्रममा सरकारी पक्षबाट बहस जारी छ ।