काठमाण्डु – संवैधानिक निकायमा भएको नियुक्तीविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

असार १० गते २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीको विरोधमा वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले आज सर्वोच्च अदालतमा रिट दायर गरेका हुन् ।

सरकारले लोकसेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलगायतका विभिन्न निकायमा २० जना संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्त गरेको थियो ।

वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीले विभिन्न आयोगहरुको अध्यक्ष, आयुक्त एवं सदस्यहरुमा गरिएको नियुक्ति प्रथम दृष्टि मैं गैरसंवैधानिक, बदनियत एवं कपटपूर्ण रहेकोले बदर बदर गर्न माग गर्दै सर्वोच्चमा पूरक रिट दर्ता गराएका हुन् ।

उनले रिटको अन्तिम टुंगो नलागेसम्म उनीहरुलाई आयोगहरुको सदस्य तथा पदाधिकारीको हैसियतले कुनै कार्य नगराउन अन्तरिम आदेशको मागसमेत गरेका छन् । त्रिपाठीले संविधानको धारा २९२ को संसदीय सुनवाईको बाध्यात्मक संबैधानिक बन्दोबस्तलाई छलेर गरिएको नियुक्ति स्वतः हुनुपर्ने माग गरेका छन् ।