काठमाण्डु – सरकारले कमैया प्रथा अन्त्य घोषणा गरेको आज २१ वर्ष पुगेको छ । तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले ०५७ साल साउन २ गते कमैया मुक्तिको घोषणा गरेको थियो । मुक्तिको घोषणा गर्दा कमैयाहरूले राजधानीमा मादल बजाएर खुसीयाली मनाएका थिए । त्यसो त प्रत्येक वर्षको २ साउनमा उनीहरू अझै पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मुक्ति दिवस मनाउँछन्, तर उनीहरूको प्रत्येक वर्ष एउटै रोनाधोना हुन्छ- ‘सरकारले मुक्ति गरेर सुकुटी बनायो । हाम्रो पुनःस्थापना भएन ।’ वर्षौंसम्म मालिकका घरमा दास जसरी बसेकालाई मुक्त घोषणा गरिए पनि उनीहरुको गाँसबासको प्रवन्ध सरकारले नमिलाइदिँदा मुक्त कमैयाहरुले आन्दोलनको रुपमा मुक्ति दिवस मनाउँदै आएका छन् ।

खासगरी दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली, कञ्चनपुर र सुर्खेत जिल्लामा कमैया प्रथा थियो । ती जिल्लाका मुक्त कमैयाहरुले अझैसम्म पनि पुनःस्थापना र व्यवस्थापन नभएको गुनासो गर्दै आएका छन् । मुक्तिको घोषणासँगै जिल्लामा मुक्त कमैया पुनःस्थापना जिल्ला समिति गठन गरी सरकारले पूर्वकमैयाको पुनःस्थापना कार्य अघि बढाएको थियो । यस क्रममा समितिले पूर्वकमैयालाई बसोबासका लागि जग्गा र घर बनाउन आवश्यक काठ उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । तर हालसम्म पनि कतिपय कमैयाहरुको पुनस्थापना नभएको पुर्व कमलरी एवं सांसद शान्ता चौधरीले सामाजिक सञ्जालमा उल्लेख गरेकी छन् । उनले यो २१ बर्षमा देशको राजनितीमा ठुलो परिवर्तन आएपनि गरिबी अन्त्य नभएको बताएकी छन् ।

‘आज कमैया मुक्ति घोषणा भएको २१ वर्ष भएछ । यो २१ वर्ष बीचमा देशमा धेरै परिवर्तन भए । मुख्य कुरा गणतन्त्र आयो, नयाँ समावेसी संविधान बन्यो । देशले नयाँ उचाई लिएको छ । कमैया मुक्ति एक महान घटना थियो । आजको युगमा मानिसलाई दास बनाउने प्रथा कायम रहन सम्भव थिएन । दासताको जन्जिर तोडिने नै थियो । त्यो जन्जिर २०५७ साल साउन २ गते औपचारिक रुपमा तोडियो । कमैया कुप्रथाको जन्जिर तोडियो तर अर्काे जन्जिर तोडिएन । त्यो जन्जिर हो गरिबी । गरिबीको जन्जिर नतोडिएसम्म कुनै पनि कुप्रथा अन्त्यले पर्याप्त लाभ दिँदैन भन्ने यो २१ वर्षमा हामी सबैले अनुभव गरेका छौं,’ उनले भनेकी छन् ।

गरिबीका कारण अझैपनि कतिपउ मानिष अघोषित कमैया बनिरहेको उनको भनाइ छ, उनि भन्छिन् ‘कमैया मुक्ति दिवसको अवसरमा मेरो मनमा सबैभन्दा घोचिरहने प्रश्न हो गरिबी । गरिबी निवारण नै यो देशको एजेण्डा नम्बर एक हुनुपर्छ । गरिबी निवारण गर्न सकिएन भने यो देशका लाखौं मानिस अघोषित कमैया बनिरहने छन् ।’ मुक्त कमैयाहरूको पुनःस्थापना नहुनुका मूल कारणमध्ये विना गृहकार्य हतारमा मुक्तिको घोषणा गरिएको भन्ने आरोप धेरैले लगाउँदै आएका छन् ।

निर्णय कागजमै सिमित

सरकार परिवर्तनसँगै कमैयाहरूको पुनःस्थापन नीतिमा परिवर्तन हुँदा उनिहरुले समस्या भोग्नुपरेको छ । शाही सरकारको पालामा मुक्तकमैयालाई भूमि बैंकको नाउँमा डेढ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने कार्यक्रमलाई पछिको लोकतान्त्रिक सरकारले समेत बजेटमार्फत निरन्तरता दिएको थियो। बाँके र कैलालीमा सो अवधारणा लागू भइसकेको स्थितिमा पछि मुक्त कमैयाको व्यापक आन्दोलनबाट सरकार भूमि बैंकको अवधारणा फिर्ता लिन बाध्य भएको थियो ।

२०६३ साउन २२ मा बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले मुक्तकमैयाले उपभोग गरिरहेको जग्गा उनीहरूकै नाममा दर्ता गरिदिने स्वागतयोग्य निर्णय गरेको थियो। निर्णयअनुसार सरकारले मुक्तकमैयालाई हाल उनीहरू बसेको स्थानका आधारमा बजार नजिक भए प्रतिपरिवार दुई कट्ठा तथा गाउँमा भए पाँच कट्ठा जमिन दिने भनिएको थियो, तर मुक्तकमैयाहरूले जहाँ जस्तोसुकै अवस्थामा भए पनि सबैलाई पाँच कट्ठा जग्गाको माग गरे।

यस बुँदामा उनीहरूले तत्काल असहमति जनाएका थिए। परिचयपत्र पाएर पनि जग्गा नपाएका मुक्तकमैयालाई भने ७५ हजार रुपैयााका दरले घडेरी किन्नका लागि रकम उपलब्ध गराइने भनिएको थियो । केही ठाउँमा मुक्त कमैयाले वन क्षेत्र पनि ओगटेका छन्, त्यसैले उनीहरूलाई जग्गा दिन वन मन्त्रालय सकारात्मक छैन । जबकि भूमिसुधार तथा वन मन्त्रालयबीच कार्ययोजनासहित वन क्षेत्रमा पर्ने तर जंगल नभएको प्रयोगविहीन जग्गा मुक्तकमैयालाई दिने सहमति भएको थियो। सोहीअनुरूप २०६७ असार मसान्तभित्र सबै मुक्तकमैया परिवारलाई जग्गा दिइसकिने भनिए पनि हालसम्म कार्यान्वयन हुन सकेको छैन ।