काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले भूमिसम्बन्धी समस्या समाधान आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ ।

सोमबार न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलासले भूमि आयोग खारेज गर्ने निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । साथै आयोग खारेज गर्नुपर्ने कारण पेश गर्न सरकारलाई आदेश दिएको छ ।

शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले गत मंगलबार भूमि आयोग विघटन गरेको थियो । सरकारको उक्त विर्णयविरुद्ध आयोगका अध्यक्ष देवी ज्ञवाली र अधिवक्ता प्रवेश केसीले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।