काठमाण्डु – प्रतिनिधिसभा, कृषि, सहकारी तथा प्राकृतिक स्रोत समितिले अन्नपूर्ण, मनास्लुलगायतका संरक्षण क्षेत्रको व्यवस्थापन तथा सञ्चालनसम्बन्धी कार्ययोजना एक महिनाभित्र समितिमा पेश गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।

समितिको आज बसेको बैठकले तीनै तहका सरकारबीच सहयोग र सहकार्यका माध्यमबाट जैविक विविधता संरक्षण, सामुदायिक विकास तथा विशेषज्ञ सेवा पुर्‍याइआएका संस्थाको भूमिका प्रष्ट हुनेगरी कार्ययोजना बनाउन निर्देशन दिएको हो ।

संरक्षित क्षेत्रको व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घमा रहने देखिए पनि सम्बन्धित प्रदेश र त्यसमा पर्ने स्थानीय तह र समुदायसँगको सहकार्यमा गर्नुपर्ने समितिले बताएको छ ।

वन तथा वातावरण मन्त्रालयका सचिव डा प्रेमनारायण कँडेलले अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्रमा गण्डकी प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्रीको अध्यक्षतामा व्यवस्थापन परिषद्को ढाँचा तयारी गरिएको बताए ।

परिषद्मा सङ्घका सम्बन्धित विभाग र स्थानीय पालिका सहभागी हुने र त्यस क्षेत्रमा बसोबास गर्ने महिला र पिछडिएको जाति सहभागी हुने बताइएको छ ।

मनास्लु संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापन परिषद् चुमनुब्री गाउँपालिकाका अध्यक्षको अध्यक्षतामा १७ सदस्यीय हुने प्रस्ताव गरिएको उनले बताए । उनले भने, ‘यी दुवै परिषद्को ढाँचाका विषयमा सबैसँग छलफल भइरहेको छ ।’

समितिका सदस्य घनश्याम खतिवडाले तत्कालका लागि संरक्षण क्षेत्र व्यवस्थापनको जिम्मेवारी सङ्घीय सरकारले लिनुपर्ने बताए । बिस्तारै कानून बनाएर प्रदेश र स्थानीय तहमा लैजान सकिने उनको भनाइ छ । खतिवडाले भने, ‘अहिले नै सङ्घबाट हटाएर अरु तहमा लैजाँदा अप्ठ्यारो हुनसक्छ ।’