काठमाण्डु – नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले मालदार मन्त्रालयमा दावी गरेपछि मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको छ । नेकपा (एकीकृत समाजवादी)ले शक्तिशाली मन्त्रालयमा दाबी गरेपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई मन्त्रिपरिषदलाई पूर्णता दिन हम्मेहम्मे परेको छ ।

सरकारको नेतृत्व गरेको दुई महिना पुग्दा समेत मन्त्रालयको भागबन्डा नमिल्दा मन्त्रिपरिषद विस्तारमा ढिलाई भएको हो । एक राज्य मन्त्री सहित पाँच मन्त्रीलाई लिएर देउवाले सरकार चलाइरहेका छन् । सरकारमा जानुपूर्व नेता नेपालले शक्तिशाली मन्त्रालय पाउनुपर्ने, राजनीतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश खारेज गर्नुपर्नेलगायतका शर्त अगाडि सारेका छन् ।

सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दाको किनारा लागेपछि मात्रै सरकारमा जाने नेकपा एसका नेता मेटमणी चौधरीले बताए । दल विभाजनको अध्यादेशपछि नेकपा एमाले विभाजित भएर नेकपा (एकीकृत समाजवादी ) बनेको छ ।

पार्टीले कारवाही गरेका १४ जना सांसदलाई समेत निर्वाचन आयोगले मान्यता दिएको र सभामुखले पनि पार्टी फुटाउन गैर राजनीतिक चरित्र देखाएको भन्दै नेकपा एमालेले निर्वाचन आयोग र सभामुखविरुद्ध सर्वोच्चरमा रिट दर्ता गरेको छ ।

जुन अहिले अदालतमा विचाराधिन छ । यो मुद्दा टुंगिएपछि मात्रै मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्नुपर्ने उनिहरुको माग रहेको छ । नेता चौधरीले दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश निष्क्रिय बनाउनुपर्ने आफुहरुको माग रहेको बताए ।

‘अध्यादेश खारेज गर्ने माग गरेका छौं । एउटा कामका लागि ल्याएको अध्यादेश काम समाप्त भएपछि बन्द गर्नुपर्छ । अध्यादेश बन्दका लागि प्रक्रियामा गइसकेको छ,’ उनले भने ।

सांसद चौधरीले केही दिनभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने दाबी गरे । उनले दलहरुबीच सहमति भइसकेकाले अध्यादेश खारेज भएसँगै मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने बताए ।

‘दलहरुबीच मन्त्रिमण्डल विस्तार गर्ने विषयमा सहमति बनिसकेको छ । सम्भवता भोली वा पर्सीभित्र मन्त्रिमण्डल विस्तार भइसक्छ । गठबन्धनमा केही लफडा छैन्,’ सांसद चौधरीले भने ।

नेकपा एसले शक्तिशाली मन्त्रालय दाबी गरेसंगै सत्ता गठबन्धनमा लफडा सुरु भएको हो । गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुलाई सरकारमा समान हैसियत दिन देउवालाई अफ्ट्यारो परेको छ ।

पूर्वप्रधानमन्त्रीसमेत रहेका अध्यक्ष नेपाल नेतृत्वको नेकपा एसले भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात, संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन, सहरी विकास र उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ भने यता जनता समाजवादी पार्टी (जसपा)का अध्यक्ष उपेन्द्र यादवले पनि उपप्रधानसहित भौतिक र पर्यटनमा दाबी गरेका छन् ।

नेकपा एसले उद्योगमा किसान श्रेष्ठ र पर्यटनमा प्रेम आलेलाई पठाउने तयारी गरेको छ । तर, दलहरुबीच मन्त्रालय भागबण्डमा भने सहमति जुट्न सकेको छैन । नेपाल र यादव दुवैले भौतिक मन्त्रालयमा आंखा लगाएपछि गठबन्धनमा समस्या देखिएको हो ।