काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीविरुद्ध टिकाटिप्पणी गर्नेलाई कारबाही गर्न आदेश दिएको छ ।

न्यायाधीश मीरा खड्का र तेजबहादुर केसीको संयुक्त इजलासले नकारात्मक टिप्पणी गरेको वा अभिव्यक्ति दिएकै आधारमा कसैलाई कारबाही नगर्न गृह मन्त्रालयलाई आदेश दिएको हो ।

भदौ १८ गते गृह मन्त्रालयले एमसीसी र भारतीय प्रधानमन्त्री मोदीविरुद्ध नकारात्मक टिका टिप्पणी गरेको पाइए कारबाही गर्ने चेतावनीसहितको विज्ञप्ति जारी गरेको थियो । गृह मन्त्रालयको उक्त विज्ञप्तिले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता हनन भएको भन्दै अधिवक्ता प्रवेश केसीले रिट दायर गरेका थिए ।

रिटमा मन्त्रालयले जारी गरेको विज्ञप्ति नेपालको संविधानले व्यवस्था गरेको विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रताको अधिकारविपरीत भएको भन्दै कुनै पनि कुराको समर्थन गर्नुैपर्छ भनेर बाध्य पार्न नपाइने अधिवकता केसीले रिटमा उल्लेख गरेका थिए ।

नेपालको संविधानले प्रत्येक नेपाली नागरिकलाई विचार र अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता प्रदान गरेको र त्यसअन्तर्गत सकारात्मक, नकारात्मक र समीक्षात्मक टिप्पणी आवश्यक पर्ने भएको सर्वोच्चको ठहर छ ।