काठमाण्डु – भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएकाको खोजी कार्यलाई अब ‘खोज तथा उद्धार’बाट ‘खोज तथा पुन:स्थापना’ अर्थात् ‘सर्च एन्ड रिकभरी’ चरणमा लैजाने निर्णय गरिएको छ ।

गृहमन्त्री सुधन गुरुङको अध्यक्षतामा बुधबार बसेको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको ३७औँ बैठकले अत्यावश्यक स्थानमा खोजी कार्यलाई निरन्तरता दिँदै हालका लागि खोज तथा उद्धारबाट खोज तथा पुन:स्थापनाको कार्य अघि बढाउन सम्बन्धित निकायलाई निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

खोज तथा उद्धारमा खटिएका टोली र सम्बन्धित जिल्ला सुरक्षा समितिको सिफारिसलाई समेत ध्यानमा राखी यस्तो निर्णय गरिएको बैठकले जनाएको छ ।

बैठकले भोटेकोशी बाढीमा बेपत्ता भएका व्यक्तिको स्थायी ठेगाना भएको स्थानीय तहले विवरण प्रमाणित गरी सम्बन्धित जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा पठाउने र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले उक्त विवरण पुन: प्रमाणित गरी विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन प्राधिकरणमा पठाउने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको छ ।

बाढीमा परी बेपत्ता भएका नागरिकलाई मृतक वा मृतकसरह घोषणा गर्नेसम्बन्धी कानुन संशोधनका लागि आवश्यक प्रक्रिया अघि बढाउन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले काम गरिरहेको बैठकमा जानकारी गराइएको छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय, संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको निर्णयअनुसार गठित समितिले नेपाल सरकारलाई बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख भएका सम्भावित सुरक्षित स्थानमा अस्थायी बसोबास निर्माण गर्ने निर्णय पनि बैठकले गरेको छ । विभिन्न साझेदार संस्थासमेत परिचालन गरी निर्माण गरिने ‘ट्रान्जिसनल सेल्टर’को नेतृत्व पूर्वाधार विकास मन्त्रालयले गर्नेछ ।

बैठकले भोटेकोशी बाढी तथा त्यसपछि भएका मनसुनजन्य विपद्का घटनामा खोज, उद्धार र राहत वितरणमा खटिएका व्यक्ति, जनप्रतिनिधि, राष्ट्रसेवक कर्मचारी, निजी क्षेत्र, गैरसरकारी संघसंस्था, जनसमुदाय, स्वयंसेवक, स्थानीय प्रशासन, सुरक्षाकर्मी, सञ्चारकर्मी तथा नागरिक समाजप्रति उच्च प्रशंसा गर्दै धन्यवाद दिएको छ ।

स्वदेश तथा विदेशबाट नगद, खोज तथा उद्धार एवं राहत सामग्री उपलब्ध गराउने तथा खोज तथा उद्धारसम्बन्धी विशेषज्ञ टोली पठाउने मित्रराष्ट्रहरूप्रति पनि बैठकले धन्यवाद व्यक्त गरेको छ ।