काठमाण्डु – सरकारबाट बाहिरिएपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले सरकारका काम कारबाहीविरुद्ध विरोध गर्दै आएको छ । प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारका कदमविरुद्ध एमालेले सदनदेखि सडकसम्म विराेध गरिरहेको छ ।

देउवाले दल विभाजन हुन सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले सरकारसँग रुष्ट बन्दै आइरहेको छ । आफ्नो पार्टी नेतृत्वको सरकार ढालेर विपक्षीलाई सहयोग गरेको भन्दै एमालेले माधव नेपालसहित १४ जना सांसदलाई कारबाहीका लागि सभामुखसमक्ष सिफरिस गरेको थियो । तर, सभामुखले १४ जना सांसदलाई कारबाही गरेको सूचना टाँस नगरेर आफूहरुलाई फरक व्यवहार गरेको भन्दै एमालेले लगातार प्रतिनिधिसभामा विरोध गर्दै आएको छ ।

साथै प्रधानमन्त्री देउवाले पनि दल विभाजनका लागि सहज हुनेगरी अध्यादेश ल्याएपछि एमाले सरकारसँग झनै रुष्ट बनेको हो । एमालेकै अवरोधकाबिच प्रतिनिधिसभाले गति लिन सकेको छैन । नवौ अधिवेशन सुरु भएकै दिनदेखि एमालेका सांसदहरुले रोष्टम घेरेर सदनलाई सहज ढंगबाट अगाडी बढाउन दिएका छैनन् ।

सभाुमख र एमालेको टसलमा अन्य दलहरु पनि परेका छन् । पटक–पटक आफैले विघटन गरेको प्रतिनिधिसभालाई औचित्यहिन पुष्टि गर्न एमाले लागेको छ । सभामुखले वार्ताका लागि पहल नगरेको भन्दै एमालेले असन्तुष्टी जनाउँदै आएको छ । सभामुखले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीसँग वार्ता गरे संसदको समस्या समाधान हुने स्वयं एमाले नेताहरु बताउँछन् ।

प्रधानमन्त्रीको एमाले फकाउने प्रयास

सरकारबाट बाहिरिएसंगै रुष्ट बनेको एमालेलाई फकाउन प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा सक्रिय भएका छन् । देउवाका निकट मानिएका सरकारका प्रवक्ता एवं कानूनमन्त्री ज्ञानेन्द्रवहादुर कार्कीले ओलीसँगको भेटवार्तालाई निरन्तरता दिएका छन् ।

उनले देउवाको सन्देश बोकेर बालकोट पुगेका हुन् । यसअघि पनि २ पटक सम्म एमालेलाई फकाउने प्रयास गरेपनि सफल हुन सकेन । माग पुरा नभएसम्म लचिलो नहुने एमालेको रणनीति छ । आफ्नो माग पुरा नभएसम्म सरकारलाई सहयोग गर्न नसक्ने अध्यक्ष ओलीले मन्त्री कार्कीलाई जवाफ दिएका छन् ।

दलविभाजन अध्यादेशमा एमालेको आपत्ति

प्रमुख विपक्षी दलका नेता केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई दल विभाजन सम्बन्धी अध्यादेश जारी र खारेजी दुवै गैरकानूनी तथा असंवैधानिक रहेको यस्ता कुराले सरकार र प्रतिपक्षको सम्बन्ध राम्रो नहुने सन्देश पठाएका छन् ।

सरकारले पार्टी फुटाउन भुमिका खेलेको भन्दै ओली चिडिएका छन् । विपक्षलाई उठ्नै नसक्नेगरी गरेको कारवाहीलाई सभाुखले सदर नगरेपछि सभामुखसंग ओली आक्रोशित बनेका हुन् । वरिष्ठ नेता माधव नेपाल सहित आफ्नो विपक्षमा लागेका १४ सांसदलाई ओलीले कारवाही गरेका थिए तर कांग्रेस सहित गठबन्धनको समर्थनमा माधव नेपालले एमालेबाट अलग्गिएर नयाँ पार्टी दर्ता गरेका छन् ।

जसबाट नेता नेपाललाई राजनीतिबाटै लखेट्ने ओलीको योजना विफल भएको छ । अहिले ओली त्यसैको रिस सदनमा देखाउन थालेको विश्लेषण गरिएको छ । ओलीलाई फकाउन आज पनि प्रधानमन्त्री देउवाले कानुनमन्त्री कार्कीलाई खटाएका थिए । तर, ओलीले भने असन्तुष्टि सहित देउवालाई जवाफ पठाएका छन् । भदौ २ गते जारी गरेको राजनीतिक दल विभाजन सम्बन्धि अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता हुनुले सरकारको षड्यन्त्र पुष्टि भएको उल्लेख गरेका छन् ।

देउवालाई ओलीको सन्देश

सरकारले पार्टी फुटाउने प्रयोजनका लागि गत भदौ २ गते जारी गरेको अध्यादेश हिजो असोज ११ गते फिर्ता गरेको सूचना जारी गर्यो, जुन बिल्कुलै असंवैधानिक, षडयन्त्रपूर्ण र बदनियतपूर्ण रहेको पुष्टि भएको छ ।

चलिरहेको संसद् मध्यरातमा हठात् बन्द गरेर बिहानै अध्यादेश ल्याउने काम प्रमुख प्रतिपक्षी दलका विरुद्धको षडयन्त्र थियो, जुन संविधान विपरीत थियो । अहिले संसद् अधिवेशन चालु छ । त्यो अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न संसदलाई सरकारले सूचित गरिसकेको अवस्था छ । कानुन बनाउने, संशोधन गर्ने र खारेज गर्ने अधिकार र काम संसद्को हो । संसद् चालु रहेका बेला कानुन निर्माण, परिवर्तन वा खारेजीजस्ता कुरा संसद् बाहेक अन्यत्रबाट हुन सक्दैन ।

संसद्को अधिवेशन चालु नरहेको अवस्थामा तत्काल देशलाई आवश्यक परेको अवस्थामा मात्र सम्माननीय राष्ट्रपतिज्यूबाट अध्यादेश मार्फत कानुन सम्बन्धी काम हुन सक्ने हो । तर हाल संसद् अधिवेशन चालु रहेकै बेला संसद्मा प्रस्तुत विधेयकको वास्ता नगरी, संसद्को मानमर्दन गर्दै जारी गरिएको अध्यादेश खारेजीको सूचना असंवैधानिक, गैरकानुनी र दुःषित मनसायबाट अभिप्रेरित, दलीय व्यवस्था र प्रमुख प्रतिपक्षी दल विरुद्ध लक्षित छ भन्ने कुरा प्रष्ट छ ।

एमाले लचिलो देखिएन

एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई भेटेका कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले एमाले लचिलाे हुने शंकेत नदेखिएको बताएका छन् । ‘मैले संसद सुचारु गर्ने दायित्व तपाईंहरुको पनि त हो नि भन्दै तपाईंहरुका विषय सार्वभौम संसद्मै राख्नुहोस् र संसदको अवरोध चाहिँ अन्त्य गरौँ भने ओलीले छलफल निरन्तर गरौँ मात्र भन्नुभयो,’ उनले भने ।

२०७८ भदौ २३ मा नवौं अधिवेशन शुरु भएयता षड्यन्त्रमूलक ढंगले एमाले विभाजन गरेको र १४ जना सांसद निस्काशन मागसहित नियमित रुपमा नारावाजी गरी संसद् अवरुद्ध पार्दै आएको छ ।