काठमाण्डु – सभामुख अग्नि प्रसाद सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाई संवैधानिक इजलासमा तोकिएको छ ।

बुधबार प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले सभामुख सापकोटाविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाईका लागि संवैधानिक इजलास गठन गरेका हुन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले आफूसहित न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की र ईश्वरप्रसाद खतिवडाको इजलास गठन गरेका छन् ।

प्रधानन्यायाधीश राणाले संवैधानिक इजलासमा मुद्दा हेर्न नमिल्ने न्यायाधीशलाई पनि सामेल गराएका छन् । यसअघि भदौ १६ गते पनि न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको इजलासमा तोकिएको थियो । तर, उक्त मुद्दा हेर्न नमिल्नेमा परेको थियो ।

आज पनि हेर्न नमिल्नेमा पर्ने न्यायाधीशलाई मुद्दाको सुनुवाई तोकेर प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर राणाले अव्यवहारिकता प्रस्तुत गरेको आरोप लागेको छ ।

के हो मुद्दा ?

२०६२ वैशाख १६ गते तत्कालीन माओवादीको अपहरणमा परेका काभ्रे छत्रेबाँझका अर्जुन लामाको शव दुई महिनापछि काभ्रेकै साविक बुढाखानी गाविसको चारकिल्ला भन्ने ठाउँमा गाडेको अवस्थामा फेला परेको थियो ।

लामाको हत्यामा सापकोटा र सूर्यमान दोङ संलग्न भन्दै पूर्णिमायाले दायर गरेको जाहेरी दरखास्तलाई २०६४ असार २६ गते काभ्रे जिल्ला प्रहरी कार्यालयले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमार्फत् मिलाइने भन्दै दरपिठ गरेको थियो ।

तर, सर्वोच्चको आदेशमा दर्ता गरिएको उक्त मुद्दालाई २०६९ साउनमा मन्त्रिपरिषदले तामेलीमा राख्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसपछि मन्त्रिपरिषदको उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्न अदालतले ११ मंसीर २०६९ मा अर्को आदेश जारी गर्नु परेको थियो ।

सोही मुद्दाको पुनरावेदन सर्वोच्चमा आएको हो । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले उक्त मुद्दामा सापकोटाविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा परेको उजुरीको प्रतिलिपि मगाउन गत २०७६ असार २५ गते आदेश जारी गरेको थियो ।

सर्वोच्चको संवैधानिक इजलाश शाखाकाअनुसार पूर्णिमायाले सापकोटा र दोङविरुद्ध सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगमा दर्ता भएको लिखित उजुरीको प्रतिलिपि आयोगले अदालतलाई पठाइसकेको छ।

आयोगमा पूर्णिमायाको उजुरी १४९२ नम्बरमा दर्ता छ । बाबुराम भट्टराई प्रधानमन्त्री भएका बेला सापकोटालाई मन्त्री पदमा गरिएको नियुक्ति बदर गर्न माग गर्दै मानव अधिकारवादी संस्थाहरूले रिट दायर गरेका थिए ।

पछि सर्वोच्चले ‘जाहेरी पर्दैमा सार्वजनिक पदमा बहाल हुन रोक लगाउनका लागि अन्तरिम आदेश गर्नु नपर्ने भने पनि सापकोटविरुद्धको अभियोगमाथि अनुसन्धान कारबाही अगाडि बढाई त्यसको जानकारी अदालतलाई गराउन परमादेश जारी गरेको थियो ।

व्यक्ति हत्याको अभियोगमा अदालतमा मुद्दा खेपिरहेका सापकोटालाई सभामुख नबनाउन द्वन्द्व पीडित र अधिकारकर्मीले चर्को बिरोध गरे पनि तत्कालिन नेकपाले सापकोटालाई सभामुख बनाउने निर्णय गरेको थियो । सापकोटा ०७६ माघ १२ गते सभामुखमा नियुक्त भएका थिए ।