काठमाण्डु – सत्ता गठबन्धनको कार्यदल मन्त्रालयको भागबण्डा टुङ्याउन छलफलमा जुटेको छ । गत असार २९ गते प्रधानमन्त्री नियुक्त भएका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले हालसम्म पनि मन्त्रीपरिषद विस्तार गर्न नसक्दा देउवाको आलोचना समेत भएको छ ।

सरकारले गति लिन नसकेपछि विकास निर्माण संगै अन्य मन्त्रालयगत निर्णय प्रभावित बनेको छ । सरकार बनेको ८० दिनसम्म पनि मन्त्रिपरिषदले पूर्णता पाउन नसकेपछि कार्यदलको तहमा छलफलको सुरुवात भएको हो । सत्ता साझेदार दलभित्र कानुनी र व्यवहारिक जटिलताको गाँठो फुकाउँदा फुकाउँदै ८० दिन बित्दा पनि मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । राजनीतिक दलसम्बन्धी अध्यादेश खारेज गरी मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने भनिएपनि अझै मन्त्रालयको भागबण्डा मिलिसकेको छैन ।

कार्यदल साँझ पनि बस्दै

सत्ता गठबन्धनको बैठक बसेर मन्त्रीपरिषदविस्तार गर्ने बताईएपनि गत आइतबारपछि गठबन्धनको बैठक बस्न सकेको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपालको स्वास्थ्यमा समस्या आएको भन्दै गठबन्धनको बैठक डाक्न देउवाले आनाकानी गरिरहेका छन् । यता भागवण्डा मिलाउने जिम्मा पाएको कार्यदलको समेत बैठक बसेको थिएन ।

सरकारका न्युनतम साझा कार्यक्रम तय गर्न कांग्रेसका पूर्व महामन्त्री पूर्णबहादुर खड्काको संयोजकत्वमा कार्यदल बनाइएको थियो । कार्यदलमा गठबन्धनका दलहरुबाट प्रतिनिधिहरु रहेका छन् । आज बिहान बसेको कार्यदलले मापदण्ड बनाएको छ । आज साझ फेरी बैठक बसेर भागबण्डा मिलाउने कांग्रेस नेता मिनेन्द्र रिजालले जानकारी दिए । करिब तीन महिनासम्म ६ मन्त्रीले काम चलाएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवामाथि १८ मन्त्रालयको भारी छ ।

भागबण्डाको खाका बन्यो

कार्यदलको आजको बैठकले मन्त्रालयको मापदण्ड तय गरेको छ । मन्त्रालयको भागबण्डाका लागि कार्यदलबाट सहमतिको एउटा खाका बनाएर शीर्ष नेतालाई बुझाउने तयारी छ । त्यसपछि शीर्ष नेता बसेर मन्त्रिपरिषद विस्तार गर्ने गठबन्धनको योजना छ ।

त्यसका लागि मन्त्रालयको भागबण्डा कार्यदल तहबाट टुंग्याउन छलफलको सुरुवात भएको कार्यदल सदस्यहरुले बताएका छन् । मन्त्रालयलाई शक्तिशाली , विकासे र सेवामुलक गरी तिन भागमा विभाजन गरिएको छ । गृह, अर्थ, रक्षा, परराष्ट्र, संघीय मामिला र सञ्चार गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई शक्तिशाली मन्त्रालयको रुपमा राखीएको छ । यसमध्य काँग्रेसले गृह– परराष्ट्र र माओवादीले अर्थ मन्त्रालय पाइसकेको छ ।

गृहमा काँग्रेस नेता बालकृष्ण खाण, परराष्ट्रमा नारायण खड्का र अर्थमा माओवादी नेता जनार्दन शर्माले नेतृत्व सम्हालेको अवस्था छ । भौतिक, उद्योग, शहरी विकास, वन, उर्जा, पर्यटन, खानेपानी र कृषिलाई विकासे मन्त्रालयमा राखिएको छ । जसमध्ये माओवादी केन्द्रले उर्जा मन्त्रालय पाइसकेको छ ।

माओवादी नेतृ पम्फा भुसालले उर्जा मन्त्रालयको नेतृत्व सम्हालेकी छिन् । यस्तै शक्षा, स्वास्थ्य, श्रम, भूमिसुधार, खेलकुद, महिला तथा बालबालिका गरी ६ वटा मन्त्रालयलाई सेवामुलक मनत्रालयमा रुपमा हेरिएको छ । यि सबै मन्त्रालय प्रधानमन्त्री देउवा स्वयमले राखेका छन् । स्वास्थ्य राज्यमन्त्रीको जिम्मेवारी कांग्रेसका उमेश श्रेष्ठले पाएका छन् भने अरु मन्त्रालय दलहरुबिच भागबण्डा हुने छ । आज साझ कार्यदलले टुङ्याएपछि शिर्ष नेताले अन्तिम रुप दिने बताईएको छ ।

उपप्रधानसहित मालदार मन्त्रालयमा जसपाको आँखा

मालदार मन्त्रालयका बिषयमा दलहरुबीच कुरा मिल्न सकिरहेको छैन । सेवामुलक भन्दा पनि मालदार मन्त्रालयमा सबैको आँखा लगाएको छ । जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष उपेन्द्र यादव आफ्नो नेतृत्वमा सरकारमा जाने इच्छा देखाइरहेका छन् ।

उनले उपप्रधानसहित स्वास्थ्य मन्त्रालय दाबी गरेको श्रोतले जनाएको छ । यसअघिपनि स्वास्थ्यमन्त्री बनेका यादव अहिलेपनि पुरानै मन्त्रालयमा फर्कन चाहन्छन् । औषधि उपकरण खरिदमा हस्तक्षप गरेको भन्दै उनको आलोचना पनि भएको थियो ।

यस्तै माधवकुमार नेपाल नेतृत्वको नेकपा एकीकृत समावादीले पनि स्वास्थ्य मन्त्रालय दावी गरेको बुझिएको छ । कसलाई कुन मन्त्रालय दिने भन्नेबारे कार्यदलले आज टुङ्याउने जनाइएको छ । आज भोलीमै मन्त्रिपरिषद विस्तार हुने जसपाका नेता महेन्द्रराय यादवले बताए ।

उनले भने, ‘हामी अन्तिम छलफलमै छौँ आज–भोलि नै मन्त्रालयको टुंगो लगाउने गरी कार्यदलमा छलफल अगाडि बढेको छ ।’