काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबराले मन्त्रिपरिषदमा भागवण्डा खोजेको विषयले चर्चा पाएको छ । यद्यपी उनले आफुनै पदको वार्गेनिङ नगरेको स्पष्ट पारिसकेका छन् । तर, स्रोतकाअनुसार उनकै कारण देउवा सरकारलाई अफट्यारो परेको छ । प्रधानन्यायाधीशले दुई मन्त्री आफ्नो कोटाबाट हुनुपर्ने माग गरेको स्राेतको दावी छ ।

उनले नेपाली कांग्रेसका नेता गजेन्द्र हमाल र दीपक तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउन प्रधानमन्त्री देउवालाई आग्रह गरेको खबर बाहिरिएको छ । राणाले सिफारिस गरेकामध्ये एक दीपक तिमिल्सिनाको विषयले झनै बढी चर्चा पाएको छ ।

विवादास्पद पृष्ठभूमिका तिमिल्सिनालाई मन्त्री बनाउने खेल भएकाे भन्दै चौतर्फी आलोचना भइरहेको छ । राजनीतिक पृष्ठभूमि नभएका तिमिल्सिना विभिन्न शक्ति केन्द्रका कारण पटकपटक चर्चामा आइरहने पात्र हुन् ।

करिब १५ वर्ष अगाडि सर्वोच्च अदालतमा सूचना प्रविधि विज्ञका रुपमा काम गरिसकेका उनी क्षमताले भन्दा पनि शक्तिको आडमा सर्वोच्चको आईटी विज्ञको रुपमा नियुक्त भएका थिए । उनका काका रामकृष्ण तिमिल्सिना तत्कालिन समयमा सर्वोच्च अदालतको रजिष्ट्रार थिए । सोही बेला भतिजालाई सर्वोच्चको आईटी विज्ञमा नियुक्त गरेका थिए ।

आफूसँग आईटी विज्ञका लागि चाहिने आवश्यक प्रमाणपत्र नभएपनि काकाका कारण उनले न्याय क्षेत्रमा हालिमुहाली जमाएका थिए । २०७७ सालको चैतमा प्रधानन्यायाधीश बनेर आएका रामप्रसाद श्रेष्ठले उनीहरु काका भतिजालाई नै मन पराएनन् । प्रधानन्यायाधीश श्रेष्ठले आईटी विज्ञको शैक्षिक प्रमाणपत्र मागेपछि तिमिल्सिना त्यहाँबाट बाहिरिए ।

सर्वोच्च परिसारमा उनको असलियत खुल्दै गएपछि त्यसपछिका प्रधानन्यायाधीशहरुले पनि रुचाएनन् । तर, हालका प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र समसेर जबरा भने तिमिल्सिनालाई ठूलै पद दिलाउने प्रयासमा लागेका छन् । सर्वोच्चका विचौलियाको रुपमा चिनिएका तिमिल्सिना तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारमा पनि निकै सक्रिय भएको पाइएको छ ।

प्रधानन्यायाधीश जबराका भाई प्रभुशमशेर राणासँग हिमचिम गर्दै आएका तिमिल्सिनाले यस पटक पनि ठूलै भाग पाउने सम्भावना टरेर गएको छ । सत्ता गठबन्धनभित्र प्रधानन्यायाधीशको स्वार्थ पूरा गर्न नहुने मत बलियो भएपछि तिमिल्सिनाको कार्यकारीमा नियुक्ती हुने सम्भावना टरको हो ।

एनसेलका बिचौलिया

दीपक तिमिल्सिना न्यायालयबाहिर बिचौलिया बनेको आरोप लाग्ने गरेको छ । त्यतिमात्र होइन चर्चित एनसेलको पुँजीगत लाभकर छुट गराउन समेत उनि हात धोएर लागेको आरोप लागेको छ । आफ्नो व्यापारको नाफाको करिब एक खर्ब लाभकर नतिरेर नेपाललाई ठगिरहेको एनसेलको लुटलाई वैधता दिन शक्ति केन्द्रको आडमा तिमिल्सिना बिगतदेखि नै सक्रिय हुँदै आइरहेका छन् ।

उनै तिमिल्सिनाकै सेटिङमा कम रकम लाभकार तिर्नुपर्ने गरी न्यायाधीशहरूले एनसेलको पक्षमा फैसला गरेको आरोप लागेको थियो । एनसेलका नेपाल हेर्ने व्यापारी सतिशलाल आचार्य, अदालतमा विचौलियाको काम गर्ने उनै तिमिल्सिना र आचार्यका भाई सचिनलालको योजनामा सर्वोच्चमा सेटिङ मिलाएपछि एनसेलको ठगी धन्दाले बैद्यता पाएको बताइन्छ ।

सतिशलाललाई प्रहरी देखि नेता र अदालतसम्म सेटिङ मिलाउने काम तिमिल्सिनाले गर्दै आएका थिए । कुनै समय गैरआवासिय नेपाली उपेन्द्र महतोका कर्मचारी रहेका तिमिल्सिनाले नै सर्वोच्च अदालतमा सेटिङ मिलाई एनसेललाई अर्बौ लाभकर तिर्नबाट रोकेको सर्वोच्चका कर्मचारीहरु दाबी गर्छन् ।