काठमाण्डु – नेपालको निजी क्षेत्रले अमेरिकी सहयोग नियोग मिलेनियम च्यालेरन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) सम्झौता अनुमोदन गरि कार्यान्वयनमा लैजान सरकारसँग माग गरेको छ ।

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ र नेपाल चेम्बर अफ कमर्सले संयुक्त विज्ञप्ति जारी गर्दै एमसीसी अनुमोदन गरि कार्यान्वयन गर्न माग गरेका हुन् । नेपाल र एमसीसीबीच सन् २०१७ सेप्टेम्बर १४ मा सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौताअनुसार विद्युत् प्रसारणलाइन निर्माण र सडक मर्मतको काम अझै अघि बढ्न सकेको छैन ।

संघीय संसद्बाट सम्झौता अनुमोदन गर्नुपर्ने पूर्वसर्त पूरा नभएका कारण द्विपक्षीय सम्झौता भएको चार वर्षसम्म कार्यान्वयन हुन नसकेको हो । नेपालको विकासमा रणनीतिक महत्व राख्ने विद्युत् प्रसारणलाइन र सडक मर्मत आयोजना समयमै निर्माण सम्पन्न गरिए उच्च आर्थिक वृद्धिलाई सघाउ पुग्ने निजी क्षेत्रले जनाएको छ ।

कोभिड–१९ महामारीपछि अर्थतन्त्रको सुधारका लागि पर्याप्त लगानी आवश्यक भएको र दीर्घकालमा विद्युत् निर्यात एवं प्रविधि हस्तान्तरणको अवसर एमसीसीबाट प्राप्त हुने सम्भावना भएकाले राष्ट्रिय हित हेरी संसद्बाट तत्काल पारित गरी कार्यान्वयन गर्न सरकार, राजनीतिक दल एवं सरोकारवालाहरूसमक्ष निजी क्षेत्रले आग्रह गरेको छ ।

एमसीसीअन्तर्गतका आयोजना सुरु भएको ५ वर्षभित्र सम्पन्न गर्नुपर्ने व्यवस्थाले विकास सुशासनका लागि समेत नमुना बन्न सक्ने निजी क्षेत्रको धारणा छ।