सुर्खेत– कर्णाली प्रदेशमा मुख्यमन्त्री महेन्द्रबहादुर शाही नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना बढेको छ । सहमतिअनुरुप माओवादी केन्द्रले सत्ता हस्तान्तरण नगरेको भन्दै कांग्रेस संसदिय दलका नेता जीवनबहादुर शाहीले कात्तिक १५ पछि कर्णालीमा माओवादीको सरकार नरहने चेतावनी दिएका छन् ।
तर,मुख्यमन्त्रीका सल्लाहकार समेत रहेका माओवादी केन्द्रका केन्द्रीय सदस्य झकबहादुर मल्लले भने आफुहरु सरकारको स्थायित्वको पक्षमा रहेको भन्दै गठबन्धनको निर्णय मान्ने बताए ।

‘प्रदेश सरकारको स्थायीत्व हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । तर, केन्द्रमा गठबन्धनले जे निर्णय गर्छ त्यो हामी मान्छौं । यसमा गठबन्धनको निर्णय नै आधिकारी हुन्छ ।’ मल्लले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।

कर्णाली प्रदेशमा माओवादी,कांग्रेस र एकिकृत समाजवादीको सरकार छ । कांग्रेसले सत्ता छोड्न मुख्यमन्त्री शाहीलाई दबाव दिएपनि उनले सरकार छोड्ने सुरसार भने गरेका छैनन । माओवादी केन्द्रको शनिवार सम्पन्न प्रदेश कार्यालयको विस्तारित बैठकले शाही नेतृत्वको सरकारलाई निरन्तरता दिने निर्णय गरको हो ।

माओवादी केन्द्रको उक्त निर्णयपछि कांग्रेस र माओवादीबीच कर्णालीमा बिबाद बढेको छ । कांग्रेस नेता शाहीले यसअघि नै सरकार हस्तान्तरण गर्न दबाव दिंदै आएका छन् ।

यसअघि गठबन्धनमा आवद्ध दलहरुबीच गत वैशाख २ गते ११ बुदे सहमति भएको थियो । जसअनुसार कात्तिक १५ मा मुख्यमन्त्री शाहीलाई सत्ता हस्तान्तरण गर्नुपर्ने उल्लेख थियो । तर, शाही भने आफु नेतृत्वको सरकारलाई पांच वर्ष नै टिकाउने रणनीतिमा लागेका छन् ।

मुुख्यमन्त्री शाही कर्णाली प्रदेश सरकारमा रहेका तीन जना मन्त्रीहरु अम्मरबहादुर थापा,नन्दसिंह बुढा र कुर्मराज शाही बिदाई हुने भएपछि कांग्रेस, माओवादी र समाजवादीबाट मन्त्री थप्ने तयारीमा लागेका छन् ।

समाजवादीबाट चन्द्रबहादुर शाही र देवी ओली र माओवादीबाट विन्दमान विष्ट र कृष्ण शाह मन्त्री बन्ने करिव पक्कापक्की छ । उनले कांग्रेसबाट समेत तीन जना मन्त्री नियुक्त गर्ने तयारी गरेको स्रोतको दावी छ । तर, नेपाली कांग्रेस संसदिय दलका नेता शाहीले भने सहमति कार्यान्वयन नभएको खण्डमा प्रदेशमा अर्के खेल हुने चेतावनी दिए । उनले लिखित समझदारी भइसकेको अवस्थामा आफुले केन्द्रको निर्देशन समेत नमान्ने स्पष्ट पारे । शाहीले एमालेसंग मिलेर सरकार बनाउन सक्ने संकेत समेत गरको छन् ।

३५ सदस्यीय कर्णाली प्रदेशसभामा एमालेका सभामुखसहित १३, माओवादीका १२, कांग्रेसका ६, एकिकृत समाजवादीका ३ र राप्रपाका १ सांसद छन् । कर्णालीमा एमाले र कांग्रेस मिलेको अवस्थामा शाही नेतृत्वको सरकार ढल्ने सम्भावना छ । तर, गठबन्धनले गरेको निर्णय नै कर्णालीको हकमा निर्णायक हुनेछ ।