काठमाण्डु- प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणा राजीनामा नदिने मनस्थितीमा रहेको स्रोतले जनाएको छ । सर्वोच्च अदालतका १५ जना बहालवाला न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीश जबराको राजीनामालाई मुख्य बटमलाइन बनाएपनि उनि भने राजीनामा नदिने मुडमा पुगेका छन् ।

सर्वोच्चका न्यायाधीहरु जबराले राजीनामा नदिएसम्म इजलासमा नबस्ने अडानमा छन् । सम्भवतः आज पनि उनिहरुले इजलास बहिस्कार गर्नेछन् । तर,राणा भने इजलास तोक्ने बहिस्कार गरेर अदालत नै ठप्प भएपनि राजीनामा नदिने तयारीमा छन् ।

मंगलबार बिहान न्यायाधीशहरुले प्रधानन्यायाधीशलाई भेटेर मार्गप्रशस्त गर्न आग्रह गरेका थिए । तर, उनले प्रश्न उठेका सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिए आफु पनि तयार रहेको जवाफ फर्काएपछि उनिहरु निराश भएर फर्केका छन् । त्यसपछि उनिहरुले राजीनामाको अडान छोडेका छैनन ।

प्रधान्यायाधीश राणाको विपक्ष्ँमा न्यायाधीशहरु दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ, डा आनन्दमोहन भट्टराई, प्रकाशमानसिंह राउत, बमकुमार श्रेष्ठ, टंकबहादुर मोक्तान, प्रकाशकुमार ढुंगाना, सुष्मालता माथेमा, कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुंयाल, मनोजकुमार शर्मा, कुमार चुडाल र नहकुल सुवेदी रहेका छन् ।

उनिहरुलाई एक्लाएक्लै भेटेर राणाले आफ्नो पक्षमा पार्ने कोशिस भने जारी राखेका छन् । यता नेपाल बार एसोसिएसन र प्रधानन्यायाधीश फोरमले पनि उनको राजीनामाको माग गरेको छ । बारले त देशभरका इकाइहरुमार्फत आन्दोलन गर्ने चेतावनी दिइसकेको छ । तर, उनले संवैधानिक बाटोबाट आफु नियुक्ती भएको भन्दै त्यही बाटोबाट आफु जान तयार रहेको भएपनि राजीनामा भने नदिने अडानमा

राणाले आफुले कसैको दबावमा राजीनामा नदिने बीबीसी नेपाली सेवासंगको अन्र्तवार्तामा बताएका छन् । उनले महाअभियोगको सामाना गर्ने संकेत समेत गरेका छन् । उनले भनेका छन् ‘संविधानको प्रक्रियाबाट म आएको छु र त्यही संविधानको प्रक्रियाबाट मात्रै म जाने हो। कसैको दबाव र प्रभावमा पद त्याग गर्दैन । न्यायपालिकालाई लथालिङ्ग पारेर म जान्न ।’

राणालाई महाअभियोग लगाउने पक्षमा सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेस, एकिकृत समाजवादी र प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले समेत तयार छैन । माओवादी केन्द्र उनलाई हटाउने पक्षमा भएपनि आधिकारीक धारणा भने अहिलेसम्म आएको छैन ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले सर्वोच्चको समस्या केही दिनमा हल हुने बताएका छन् । उनले महाअभियोगको विषयमा चर्चा र छलफल नभएको दावी गरेपनि न्यायालयको स्वतन्त्रता र गरिमामा कतैबाट पनि आंच नओओस् भन्नेमा सर्तक हुनुपर्ने धारणा चितवनमा राखेका थिए ।

प्रधानमन्त्री समेत रहेका नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले संसदिय दलको बैठकमा कांग्रेस महाअभियोगको पक्षमा नरहेको प्रष्ट पारिसकेका छन् ।

यता एमाले अध्यक्ष ओलीले समेत संसद पुनस्र्थापना गर्दै कांग्रेस सभापति देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउन परमादेश दिने सर्वोच्च अदालतका पांचै जना न्यायधीशले राजीनामा दिनुपर्ने बताएका छन् । जबराले पनि मंगलबार सबै न्यायाधीशले राजीनामा दिने हो भने आफुले पनि विचार गर्ने उस्तै अभिव्यक्ति दिएका थिए ।

ओली भनेका थिए ‘परमादेश त एक जनाले होइन, पांचै जनाले गर्नुभएको थियो होला । पांचै जनाले परमादेश गर्नुभएको थियो भने एक जनासंग किन राजीनामा माग्नुहुन्छ श्रीमानज्यूहरु ?’

एमाले अध्यक्ष ओलीको संकेत दीपककुमार कार्की,मीरा खड्का,ईश्वर खतिवडा र आनन्दमोहन भट्राईप्रति थियो । कार्की प्रधानन्यायाधीश हुन अहिले नेताहरुको घरदैलोमा पुगिरहेका छन् । उनले कांग्रेसका नेता ज्ञानेन्द्र कार्की र एमाले नेता सुवास नेम्वांगलाई भेटिसकेको स्रोतले बतायो । संचारमन्त्री समेत रहेका कांग्रेस नेता कार्कीले त एमाले अध्यक्ष ओलीलाई कार्कीलाई प्रधानन्यायाधीश बनाउने प्रस्ताव गरिसकेको बताइन्छ ।

एमाले अध्यक्ष ओलीले भनेजस्तै असार २८ गते फैसला गर्ने न्यायाधीहरुको बर्हिगमन भयो भने हरिकृष्ण कार्की प्रधानन्यायाधीश बन्नेछन् । उनि ओली पहिलो चोटी प्रधानमन्त्री हुंदा महान्यायाधिवक्ता दिए । तर, सबै न्यायाधीहरुले राजीनामा दिने सम्भावना भने एकदमै न्युन छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमाले र सत्तारुढ दल नेपाली कांग्रेसले उनिविरुद्ध महाअभियोग दर्ता नगर्ने बताएसंगै राणा अदालतभित्र कमजोर भएपनि पदबाटै हटाउन भने उनलाई सजिलो छैन । किनभने अदालतमा पछिल्लो समय गुटबन्दी र राजनीति यति चर्को भएको छ की त्यसबाट अरु न्यायाधीशहरु समेत अछुतो छैनन । अदालतमा राजनीतिक मात्र होईन आर्थिक लेनदेन र एनजिओका स्वार्थअनुसार फैसला हुने गरेको आरोप लाग्ने गरेको छ । जसमा राणा मात्र होईन अरु न्यायाधीशहरु पनि त्यसमा अछुतो छैनन् । सर्वोच्चका अवकासप्राप्त प्रधानन्यायाधीहरुले अहिले पनि अदालत चलाउन खोज्नुले थप समस्या निम्ताएको छ ।

जबराले एमाले अध्यक्ष ओली प्रधानमन्त्री हुंदा समेत संवैधानिक र अन्य नियुक्तीमा भागबण्डा खोजेको बताइन्छ । तर,ओलीले मन्त्री नै दिन भने अस्विकार गरेका थिए । त्यसपछि राणा अर्को कित्तामा पुगेका थिए ।

परमादेशको सरकार बनेपछि उनले मन्त्री र राजदूत नियुक्तीमा भाग नै मागेका थिए । देउवा नेतृत्वको सरकारले परमादेश दिने अरु न्यायाधीशहरुलाई उपहार स्वरुप तक्मा नै दिएर खुसी बनाउने प्रयास गरेको थियो । तर, मन्त्री मागेको सुचना भने माओवादी केन्द्रका नेताहरुले बाहिर ल्याएका थिए ।

राणाले सुरुमा दिपक तिमिल्सेना र गजेन्द्र हमाल दुई जनालाई मन्त्री र आफ्ना नातेदार केपी उप्रेती र तिलक रावललाई दक्षिण कोरिया र भारतको राजदूत समेत मागेको स्रोत बताउंछ । स्रोतकाअनुसार तिमिल्सेना अदालतमा विचौलियाको काममा संलग्न व्यक्ति हुन । उनले परमादेश र एनसिएल करछलीमा विचौलीयाको भुमिका निर्वाह गरेका थिए भने हमाल पुराना कांग्रेस नेता हुन ।

अदालत र भित्र राणामाथी राजीनामाको चर्को दबाव परेपनि उनि भने टसमस भएका छैनन । किनभने राजनीतिक दलहरु अहिलेसम्म उनको विरुद्धमा खुलेर लागेका छैनन । र उनलाई अहिलेको अवस्थासम्म महाअभियोग समेत लाग्ने सम्भावना देखिएको छैन ।

एकिकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव कुमार नेपाल र जनता समाजवादीका नेता बावुराम भट्राईको ललिता निवासको मुद्दामा राणाको साथ खोजेका छन् । जसको फैसला राणा र नहकुल सुवेदीको इजलासले कात्तिक १५ मा फैसला सुनाउंदैछ । त्यो मुद्दाको फैसला आफ्नो विपक्षमा नजाओस भन्नेमा दुवै नेता सहमत छन् । यद्यपी उक्त मुद्दा दुवैले जित्ने अनुमान गरिएको छ ।

प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध दुवै नेताले गठबन्धनको बैठकमा समेत संकट टार्ने उपायका बारेमा आफ्नो धारणा राखेको स्रोत बताउंछ । त्यो मात्र होईन माओवादी केन्द्रका नेता समेत रहेका सभामुख अग्नी सापकोटाविरुद्धको मानवअधिकारको मुद्दा,एमालेले कार्वाही गरेका नेपालसहित १४ सांसदको सदस्यता खारेजको मुद्दा र संवैधानिक नियुक्तीको खारेजीको मुद्दा अहिले प्रधानन्यायाधीशसंग स्वार्थ जोडिएको छ ।

दाहाल र नेपालको जोड अध्यादेशका आधारमा भएका संवैधानिक नियुक्ती खारेजीमा छ भने राणा र देउवा त्यसमा सहमत देखिदैंनन । एमाले अध्यक्ष ओली पनि नियुक्तीहरु जोगाउने पक्षमा छन् । दाहालले राणालाई दबावमा राख्न अदालतभित्र र बाहिर भुमिका खेलिरहेका छन् । अहिले प्रधानन्यायाधीको राजीनामा र महाअभियोग लगाउनुपर्ने माग माओवादी निकट कानुन व्यवसायीहरुले गरिरहेका छन् । यी सवै अवस्थाले उनको बर्हिगमन त्यति सजिलो नभएपनि नैतिक प्रश्न र जनदबाव भने चर्को छ ।