काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै कानुन व्यवसायीहरु कात्तिक ८ गतेदेखि आन्दोलनमा छन् । अदालतको काम कारवाही प्रभावित हुँदा न्यायको पर्खाइमा रहेका नागरिकहरुले सास्ती खेप्नु परेको छ ।

समयमै न्याय नदिनु भनेको न्याय नदिए सरह हुने बताउने न्यायधीशहरुले नै इजालस बहिस्कार गरिरहेका छन् । प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग गर्दै कानून व्यवसायीहरु दिनहुँ सर्वोच्च अदालतमा धर्नामा बसेका छन् । २० दिनदेखी जारी आन्दोलन पछिल्लो समय थप उग्र बन्दै गएको छ ।

अदालतभित्रको विवादले उग्ररुप लिँदासमेत राजनीतिक दलहरु मौन बसेका छन् । अदालतबाट निकास निस्कने सम्भावना टरेको बुझ्दा बुझ्दै पनि राजनीतिक दल र सरकार दुवैले न्यायालयभित्रको विवादमा नफस्ने भन्दै हात बाँधेर बसेका छन् । आन्दोलनले उग्र रुप लिँदै गर्दा राजनीतिक दलहरु भने न्याय क्षेत्रको विवादमा प्रवेश नगर्ने अडानमा छन् ।

प्रधानमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा, माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड, नेकपा (एकीकृत समाजवादी) का अध्यक्ष माधव नेपाल, विपक्षी दल नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलगायतले न्यायलयको विवादबारे आफूहरुले बोल्न नमिल्ने प्रतिक्रिया दिँदै आएका छन् । समस्या समाधानका लागि पहल गर्नुपर्नेमा कार्यपालिका भने समस्याबाट भाग्दै आइरहेको छ ।

प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (एमाले) का स्थायी कमिटी सदस्य तथा पूर्व उपप्रधानमन्त्री टोपबहादुर रायमाझीले आफूहरु प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाभियोग लगाउने पक्षमा नभएको बताए

‘उहाँमाथि महाभियोग लगाउनेतिर हामीले सोचिरहेका छैनौं । पाँच दलीय गठबन्धन अपवित्र हो । यो सरकारका समर्थक, जसले आफूलाई न्यायमूर्तिहरु ठान्नुहुन्छ, वकिल मान्नुहुन्छ, उहाँहरुले ल्याएको विषय हो । परमादेशबाट सरकार बनाउने, जनादेशलाई अपमान गर्ने काम भयो,’ उनले भने ।

उनले प्रधानन्यायाधीश जबराको मात्रै राजीनामा मागेर समस्याको समाधान नहुने जिकिर गरे । परमादेश र अध्यादेश लगायतको सन्दर्भमा प्रधानन्यायाधीशसहित न्यायाधीशहरुको सहकार्यमा फैसलाहरू भएको, बार एशोसिएसशनका पदाधिकारीसहित वकिलहरुको पनि भूमिकामा बदमासी, गलत निर्णयहरु गरिएको भन्दै रायमाझीले थपे, ‘अहिले जनताबाट नाँग्गिने भइयो भनेपछि प्रधानन्यायाधीशलाई मात्रै दोष थुपार्ने कोसिस भैरहेको छ । यो विचित्र र विडम्बना हो । निर्णय सबै न्यायमूर्तिहरुले गरेका हुन् । सबैले राजीनामा दिनुप¥यो, सबैले कारबाही भोग्नुप¥यो ।’

न्यायाधीशहरुले बेञ्च बहिष्कार गर्ने, बार पसिरमा विद्धान वकिलहरुले हातपात गर्ने, न्यायालय घेर्ने, बहसरपैरवी बहिष्कार गर्ने, अदालत घेराबन्दी गर्ने, सेवा बन्द गराउने काम गलत भएको उनको भनाइ छ । ‘जनताका मुद्दा सुनुवाई गर्नुपर्दैन् ? एउटा प्रधानन्यायधीशलाई कारबाही गर्दैमा समस्याको समाधान हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे, ‘ सरकारवादी पार्टीहरुले यो बुझ्न पर्ने कुरा हो । हामी प्रमुख प्रतिपक्षी दलको नाताले कमीकमजोरी देखाइदिने हो । जजसले गलत निर्णयमा साथ थिए, जोरजो सहभागी छन्, उनीहरु सबै कारबाहीको भागिदार हुनुपर्छ ।’

यस्तै जनता समाजवादी पार्टी, नेपालका प्रभावशाली नेता एवं सांसद मनिष सुमनले अहिले अदालतभित्र भइरहेको विवादको विषयमा आफ्नो पार्टीले नजिकबाट नियालिरहेको भए पनि यसबारेमा कुनै धारणा नबनाएको स्पष्ट पारेका छन् ।

उनले भने, ‘जनता समाजवादी पार्टी अनुशासित पार्टी हो । सुरुदेखि नै हाम्रो लाइन प्रष्ट छ, अदालतप्रति जनताको अघात विश्वास छ । आस्था छ । अदालतको निर्णय सबैले मान्ने गरेका छन् । अदालतको कुनै निर्णयको विरुद्धमा हाम्रो पार्टीले बोल्दैन । अदालतभित्रको चलिरहेको आन्दोलनबारे पनि हामी जानेर नै मौन छौं । बार एशोसिएशन विद्धानहरुको थलो हो । श्रीमानहरु पनि छन् । आन्दोलनले छिट्टै निकास पाउला । तर, हामी यो आन्दोलनको पक्ष र विपक्ष कतै पनि आफूलाई उभ्याउँदैनौं ।’

उनले प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग पारित गर्न दुई तिहाई चाहिने पनि उल्लेख गरे । उनले भने, ‘अदालतभित्रको विवादको विषयमा भोली गठबन्धनले केही निर्णय गर्यो भने सोचौंला । तर, यो आन्दोलनसँग हामीले पार्टीलाई अलग्गै राखेका छौं ।’ उनले न्यायालयमा भ्रष्टाचार छ भनेर आफूहरु तथ्य नभेटिकन हचुवाका भरमा नबोल्ने पनि स्पष्ट पारे ।

स्थिति भड्किने डर 

सर्वोच्च अदालतमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको राजीनामा माग गर्दै भइरहेको आन्दोलनले उग्र रुप लिइरहेको छ । कानुन व्यवसायीहरुको छाता संगठन नेपाल बार एशोशिएशनले जबराको राजीनामा माग गर्दै देशव्यापी आन्दोलन चर्काउने भएको छ ।

न्याय क्षेत्रको अवस्था भद्रगोल भइरहँदा पनि किन मौन छन् त राजनीतिक दलहरु ? संविधानविद् सूर्य ढुंगेलले संसद बन्द रहेको अवस्थामा जथाभावी प्रतिक्रिया दिँदा स्थिति भड्किने डरले दलहरु मौन बसेको बताए । तत्कालिन प्रधानन्यायाधीश शुशीला कार्कीमाथि महाअभियोग लगाउन नेकपा एमाले बाहेकका दलहरु एक जुट भए थिए । तर, जबरालाई महाअभियोग लगाउनका लागि संसद बन्द भएकाले यो प्रक्रिया सम्भव नभएको उनले बताए ।

‘शुशीला कार्कीको बेलामा संसद थियो । संसदमा प्रस्ताव आइसक्या थियो । अहिले संसद बन्द छ । दलहरुले संसदमा यो विषय उठान गर्न पाएका छैनन् । संसद नहुँदा स्थिति भड्किने डरले पनि दलहरु मौन बसेका हुन्,’ संविधानविद् ढुंगेलले भने, ‘कन्ट्रोभर्सी बढ्छ कि भनेर पनि नबोलका हुन् । पार्लियामेन्ट भएको भए त्यहाँ छलफल हुन्थ्यो होला । संविधान नै संशोधन गर्नुपर्ने भए पनि छलफल हुन्थ्यो । तर, अहिले त्यो सम्भव छैन् ।’

दलहरु महाधिवेशनमा केन्द्रीत भएकाले न्यायालयको विवादबारे बोल्न नपाएको उनको दाबी छ ।

‘एउटा मात्र दल छैनन् । कुनै पनि दलले अन्य दललाई एसेप्ट नगर्ने अवस्था छ । । आन्तरिक अधिवेशनमा लागेका छन् । सामूहिक रुपमा दलहरु आफ्नो महाधिवेशनमा लागेका छन्,’ उनले भने । उनीहरुको स्वाथए भन्दा पनि उनीहरुको स्वार्थ न्याय बिग्रियो भने के हुन्छ । ?

ढुंगेलले आन्दोलन अझै लम्बिए न्यायपालिकाभित्रबाट संविधानको फङ्सनमा असर पर्ने बताए ।

‘न्यायपालिकाभित्रबाट, संविधानको फंसनमा असर पर्न सक्छ । संविधानमा समस्या हुन सक्छ । मानव अधिकारले पनि अहिले बोल्न नखोज्नु स्वभाविक हो । यो सेन्सेटिभ हुन्छ,’ उनले भने ।

सम्मानजनक बर्हिगमनको पक्षमा चोलेन्द्र

कानून व्यावसायीहरुले तत्काल राजीनामा दिन माग गर्दैगर्दा प्रधानन्यायाधीश जबरा भने सम्मानजनक बर्हिगमनको पक्षमा उभिएका छन् । सरकारसँग निरन्तर छलफलमा रहेका जबराले आफ्नो सम्मानजनक बर्हिगमन खोजेको स्रोतले जानकारी दियो ।

‘उहाँ सम्मानजनक बर्हिगमनको पक्षमा हुनुहुन्छ । प्रधानन्यायाधीशले चाँडै नै फुलकोर्ट बोलाउनुहुन्छ । उहाँ पनि सर्वोच्च अदालतको विवाद समाधानमा सकारात्मक हुनुहुन्छ,’ स्रोतले भन्यो ।