काठमाण्डु– बागमती प्रदेश सरकारले भागवण्डा मिलाउन मन्त्रालय विभाजन गरेको छ । यसअघि ८ वटा मन्त्रालय रहेको बागमती प्रदेशमा अव १४ वटा मन्त्रालय हुनेछन् । सत्तारुढ गठबन्धनले भागवण्डा मिलाउनकै लागी अन्य प्रदेशहरुमा पनि मन्त्रालय विभाजन गरिरहेका छन् । प्रदेश १ मा पनि मन्त्रालय विभाजनको लागी गृहकार्य भइरहेको छ ।

दलहरुबीच भागवण्डा नमिल्दा बागमतीमा समेत सरकारले पूर्णता पाउन सकेको छैन । मुख्यमन्त्री राजेन्द्र पाण्डेले मन्त्रिमण्डलले चांडै पूर्णता पाउने दावी गरेपनि सरकार बनेको ३९ दिन हुंदा समेत उनले सरकार विस्तार गर्न सकेका छैनन । पाण्डेले गत कात्तिक २२ गते संसद्बाट विश्वासको मत प्राप्त गरिसकेका छन् । उनले त्यतिबेला एक साताभित्र मन्त्रिमण्डलले पूर्णता पाउने दावी गरेका थिए ।

हाल बागमतीमा मुख्यमन्त्री पाण्डेसहित ५ जना मन्त्री छन् । प्रदेश सरकारको आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रीमा कृष्ण प्रसाद खनाल, सामाजिक विकास मन्त्रीमा कुमारी मोक्तान, भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रीमा कृष्णलाल भडेल, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीमा नेता शालिकराम जम्कट्टेल र स्वास्थ्य मन्त्रीमा निमा लामा छन् ।

मुख्यमन्त्री मातहत उद्योग पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय छ । तर, भागबण्डा मिलाउन उनले ती मन्त्रालय विभाजन गरेर १४ पुर्‍याउने निर्णय गरेका छन् । यही मङ्सिर १५ गते बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले मन्त्रालय विभाजन गर्ने निर्णय गरेको हो । त्यसका लागी राजपत्रमा सूचना समेत प्रकाशित गरिएको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले आफु मातहत राखिएको उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय फुटाएर उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय, संस्कृति तथा पर्यटन मन्त्रालय र वन तथा वातावरण मन्त्रालय निर्माण गरेका छन् । त्यसैगरी भूमि, व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय फुटाएर कृषि तथा पशुपक्षी विकास मन्त्रालय र भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालय बनाइएको छ ।

उनले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय फुटाएर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिचांइ मन्त्रालय, श्रम रोजगार तथा यातायात मन्त्रालय र भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय रहेका छन् ।त्यतिमात्र होइन बाग्मतीमा सामाजिक विकास मन्त्रालयलाई पुनः विभाजन गरेर सामाजिक विकास मन्त्रालयबाट युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याइएको छ ।