काठमाण्डु – प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमसेर राणाले न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका छन् । प्रधानन्यायाधीश जबराले भोलि बुधबारका लागि न्याय सेवाको बैठक बोलाएका हुन् ।

आयोगका प्रवक्ता मानबहादुर कार्की जिल्ला न्यायाधीशहरूको रिजल्ट निकाल्नका लागि बैठक आह्वान गरिएको जानकारी दिए ।

दसैं अगाडि अर्थात असोज १२ देखि १७ गतेसम्म जिल्ला न्यायाधीशको १८ पदका लागि परीक्षा भएको थियो ।

प्रधानन्यायाधीश अध्यक्ष रहने न्याय सेवा आयोगमा कानुन मन्त्री, सर्वोच्च अदालतका वरिष्ठतम् न्यायाधीश, महान्यायाधीवक्ता, लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

बैठकका लागि सदस्यहरूलाई पत्र पठाइसकिएको सर्वोच्च अदालत प्रशासनले जनाएको छ ।

अहिले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा माग्दै कानुन व्यवसायीहरू आन्दोलनमा उत्रिएका बेला बोलाइएको बैठकलाई चासोका साथ हेरिएको छ । बैठकमा हुने उपस्थितिले पनि महत्व राख्ने छ ।

बैठकमा कानुनमन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता उपस्थित होलान् कि नहोलान् भन्ने चासो छ । सत्ता गठबन्धनले अनौपचारिक रूपमा निकास (राजीनामा) दिन प्रधानन्यायाधीश जबरालाई भनेका बेला उनले बोलाएको आयोगको बैठकमा कानुनमन्त्री र सरकारका कानुनी सल्लाहकार सहभागी नहुने अनुमान गरिएको छ ।

यद्यपि औपचारिक रूपमा मन्त्री बडू र महान्यायाधिवक्ता खाती बोलेका छैनन् । ‘कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताज्यू आउनुभयो भने कोरम पुग्छ,’ सर्वोच्च अदालतका एक कर्मचारीले भने, ‘उहाँहरू आउनुभएन भने कोरम नपुगेर बैठक बस्न सक्दैन । एक हिसाबले यो प्रधानन्यायाधीशका लागि परीक्षण पनि हो ।’

उनकाअनुसार तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी ओलीले नियुक्त गरेका लोकसेवा आयोगका अध्यक्ष माधवप्रसाद रेग्मी भने उपस्थित हुनेछन् । तर जबरासँग बेन्च सेयर गर्न नमानेका तथा जबराको बहिर्गमनका लागि इजलास बहिष्कारको नेतृत्व गरेका वरिष्ठतम् न्यायाधीश दीपक कार्की भने उपस्थित नहुने निश्चित नै छ ।

उनको अनुपस्थितिभन्दा पनि सत्ता गठबन्धनको सन्देशका रूपमा आउने कानुनमन्त्री र महान्यायाधिवक्ताको उपस्थिति वा अनुपस्थिति महत्वपूर्ण हुने कानुन क्षेत्रका जानकार बताउँछन् ।