काठमाण्डु – तत्कालीन नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) मा रहँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले उचित भागबण्डा नदिएको, एकलौटी नियुक्ति गरेको, निर्णय गर्दा सल्लाहसुझाव नलिएको भन्दै पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ र माधवकुमार नेपाल असन्तुष्ट बने । असन्तुष्टि चुलिँदै गएर नेकपा माओवादी केन्द्रले छुट्टै पार्टी नै रहने विकल्प रोज्यो भने माधवकुमार नेपालले एमाले पार्टी विभाजन गरेर नेकपा एकीकृत समाजवादी पार्टी बनाए ।

सर्वाेच्च अदालतले नयाँ नामसहित एमाले र माओवादीबीच पुनः एकीकरण गर्न दिएको विकल्पमा प्रचण्डले रुचि देखाएनन् । बरु ओलीबाट छुट्टिएर बस्न चाहे । प्रचण्डकै सल्लाहमा माधव नेपालले पछि एमाले नै विभाजित गरिदिए ।

छुट्टाछुट्टै पार्टी बनेपछि अहिले माओवादी र एकीकृत समाजवादीले सत्तामा भागबण्डा पाइरहेका छन्, संघ र प्रदेशमा इच्छाअनुसार मन्त्री नियुक्त गरिरहेका छन् । आसेपासे र कार्यकर्तालाई राजकीय नियुक्तिमा अवसर दिइरहेका छन् । राज्यको ढुकुटीमा मोजमस्ती गर्ने स्वार्थपूर्ति गर्न कतिपय प्रदेशमा मन्त्रालयको संख्या बढाउने काम समेत भइरहेको छ ।

मन्त्री हुने व्यक्तिगत स्वार्थ र चाहना पूरा गर्ने सिँढी बनेको ‘समाजवादी’ पार्टी । नाम समाजवादी राखिए पनि पार्टीको उद्देश्य नेताहरूको मन्त्री बन्ने स्वार्थ पूर्ति गर्नु रहेको देखिन्छ । एमाले विभाजित नभएको भए वा एमालेमै रहेको भए अहिले मन्त्री भइरहेकाहरू मन्त्री बन्न पाउने सम्भावना सायद हुँदैन्थ्यो । प्रतिगमनविरुद्ध संघर्ष गरेको भन्ने गरेपनि संघर्ष मन्त्री पदको लुँछाचुँडी र स्वार्थमा परिणत भएको छ ।

बागमती प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एकीकृत समाजवादी पार्टीका नेता राजेन्द्र पाण्डेले प्रदेश सरकारमा रहेका ८ मन्त्रालय टुक्र्याएर १४ मन्त्रालय बनाएका छन् भने राज्यमन्त्रीसहित १८ मन्त्री नियुक्त गरेका छन् । प्रदेश सरकारमा नेपाली कांग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, एकीकृत समाजवादी पार्टीबीच भागबण्डा भएको छ, भागबण्डा मिलाउन मन्त्रालयलाई टुक्राटुक्रा पारिएको छ ।

बागमती प्रदेशमा राजेन्द्र पाण्डे मुख्यमन्त्री, शालिकराम जम्कट्टेल आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री, कृष्णलाल भडेल भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री, कृष्णप्रसाद शर्मा खनाल आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्री, कुमारी मुक्तान सामाजिक विकास मन्त्री, निमा लामा स्वास्थ्यमन्त्री, घनश्याम दाहाल श्रम, रोजगार तथा यातायातमन्त्री, वसन्तप्रसाद मानन्धर खानेपानी, ऊर्जा तथा सिँचाइमन्त्री, वसुन्धरा हुमागाई कृषि तथा पशुपंक्षीमन्त्री, विशाल खड्का वन तथा वातावरणमन्त्री, रत्नप्रसाद ढकाल युवा तथा खेलकुदमन्त्री, बलराम पौडेल भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारणमन्त्री, मिलनबाबु श्रेष्ठ उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री, दिपेन्द्र श्रेष्ठ संस्कृति तथा पर्यटनमन्त्री बनेका छन् । प्रदेशको राज्यमन्त्रीमा इन्द्रमाया गुरुङ कृषि तथा पशुपंक्षी राज्यमन्त्री, सन्तबहादुर प्रजा भौतिक पूर्वाधार विकास राज्यमन्त्री, रजनी अमात्य जोन्छे उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति राज्यमन्त्री र कल्पना नेपाली स्वास्थ्य राज्यमन्त्री नियुक्त भएका छन् ।

नेताहरूको इच्छा पूरा गर्न मुख्यमन्त्रीले मन्त्रालय फुटाएर धमाधम मन्त्री नियुक्त गरेपनि कतिपय मन्त्रालयले सचिव पाउन सकेको छैन । प्रशासनिक नेतृत्व सचिव नपाउँदा मन्त्रीले मोजबस्ती गर्ने, सरकारी गाडीमा घुम्ने र तलब बढी खानेबाहेक कुनै काम हुन नसक्ने जानकारहरू बताउँछन् । मन्त्रालयमा सचिवको व्यवस्था गर्न दरबन्दी सिर्जना गर्ने र पदपूर्ति गर्ने लामो प्रक्रिया हुने गरेको छ ।

समाजवादी पार्टीबाटै १ नम्बर प्रदेशमा मुख्यमन्त्री बनेका राजेन्द्र राईले मन्त्रालय फुटाउन कार्यदल बनाएका छन् । कार्यदलले सबैलाई भाग पुग्ने गरी मन्त्रालय फुटाउन सुझाव दिने जनाइएको छ ।

२ नम्बर प्रदेशमा नेकपा माओवादी केन्द्र र नेपाली कांग्रेसमा सरकारमा ल्याउन ७ मन्त्रालय फुटाएर ११ पु¥याइएको छ । मन्त्रालय फुटाउनुअघि कांग्रेस र माओवादी सरकारमा सहभागी थिएनन् । दुवै पार्टीलाई भाग पु¥याउन र मन्त्री दिन मन्त्रालय नै फुटाइयो ।

गण्डकी प्रदेशमा कांग्रेसका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले पनि सबैलाई भाग पु¥याउन मन्त्रालय फुटाएर ४ थपेका छन् । जसले गर्दा प्रदेश सरकारमाथि आर्थिक र प्रशासनिक भार थपिएको छ । मन्त्रीको तलबभत्ता, सचिवालय, सवारीसाधन सुविधा, आवास सुविधा लगायत व्यवस्थापनमा राज्यको ढुकुटीमाथि आर्थिक भार बढ्ने गरेको छ ।

लुम्बिनी प्रदेशमा नेकपा माओवादीका मुख्यमन्त्री कूलप्रसाद केसीले समेत सबैलाई भागबण्डा पु¥याउन ७ मन्त्रालयलाई फुटाएर १३ बनाइसकेका छन् । कर्णाली प्रदेशमा मन्त्रीको भागबण्डा नमिल्दा र चाहेजति भाग नपाउँदा मन्त्रिपरिषद्ले पूर्णता पाउन सकेको छैन । कांग्रेसका मुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले माओवादीलाई चाहिएजति मन्त्रालय दिन नसक्दा माओवादी सरकारमा गएको छैन । मन्त्रालय भागबण्डा र मन्त्री हुने स्वार्थका कारण मुख्यमन्त्री शाही अपूर्ण सरकार चलाइरहेका छन् ।

सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारमा माओवादीका मुख्यमन्त्री त्रिलोचन भट्टले ७ मन्त्रालयमा ४ राज्यमन्त्री थपेर मन्त्रिपरिषद् ११ सदस्यीय बनाएका छन् । संविधानले तोकेको मापदण्डभन्दा बढी मन्त्री बनाएको आरोप लगाउँदै भट्ट सरकारविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा मुद्दा दायर भएपछि विचाराधीन अवस्थामा छ ।

प्रदेश सरकारहरू फेरबदल भएर, नयाँ–नयाँ मन्त्रीहरू थपिएर जनताले के पाए ? अत्तोपत्तो छैन । तर जनताले तिरेको करबाट बनेको सरकारी ढुकुटीमाथि नयाँ मन्त्रीहरूले मोजमस्ती भने गरिरहेका छन् ।