काठमाण्डु – नेपाल राष्ट्र बैंकका c (निलम्बित) महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदालतमा दिएको निवेदन दर्ता भएको छ ।

विना जानकारी र विना स्पष्टीकरण आफूमाथि छानबिन गर्ने भनेर सरकारले समिति गठन गरेको भन्दै उक्त निर्णय खारेजीको मागसहित वकिल सुरेन्द्र थापा र नरेन्द्र गौतमसँगै अदालत गएर अधिकारीले निलम्बन खारेजीको रिट निवेदन दिएका हुन् ।

सर्वोच्चका प्रवक्ता बिमल पौडेलले अधिकारीको निवेदन दर्ता भएको र मंगलबार सुनुवाइ हुनसक्ने बताए । गभर्नर अधिकारीलाई अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकारलाई असहयोग गरेको र गोप्य सूचना बाहिर पठाएको भन्दै निलम्बन गरेका हुन् ।

अधिकारीमाथि छानबिनका लागि भन्दै सरकारले सर्वोच्च अदालतका पूर्वन्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको नेतृत्वमा जाँचबुझ समिति बनाएको छ । जाँचबुझ समिति गठन भएपछि अधिकारी स्वतः निलम्बनमा परेका छन् ।

कुनै गल्ती वा अनियमतिताको आधारमा नभइ प्रतिशोधका कारण सरकारले आफूमाथि छानबिन थालेको भन्दै अधिकारीले रिटमा उक्त निर्णय खारेजीको माग दाबी गरेका छन् ।

सर्वोच्चले प्रारम्भिक सुनुवाइ गरेर गभर्नर अधिकारीको निवेदनमा अन्तरिम आदेश दिने वा नदिने निर्णय गर्नेछ । अन्तरिम आदेश दिएमा उनीमाथिको जाँचबुझ प्रक्रिया रोकिनेछ भने समिति गठनसँगै निलम्बनमा परेका उनी काममा फर्कनेछन् । तर, सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश नदिए अधिकारीको निलम्बन निरन्तर रहनेछ ।

सरकारको आलोचना

गभर्नरको निलम्बनपछि सरकारको चर्को विरोध भइरहेको छ । यता नेपाल राष्ट्र बैंकका कर्मचारीले समेत निलम्बनको विरोधमा आन्दोलन नै गरिरहेका छन् ।

तत्कालीन केपी ओली नेतृत्वको सरकारले २४ चैत २०७६ मा महाप्रसाद अधिकारीलाई राष्ट्र बैंकको १७औँ गभर्नरमा नियुक्त गरेको थियो । अधिकारीको कार्यकाल अझ करिब ३ वर्ष बाँकी रहेको छ ।

सत्तामा भएका बेला आफ्नो मान्छे ल्याउनका लागि विभिन्न संस्थाका प्रमुखलाई हटाउन स्पष्टीकरण सोधेर हटाउने प्रचलन छ । हटाएका व्यक्तिहरूले आफूलाई चित्त नबुझेमा अदालत जाने गरेका छन् । त्यसैगरी गभर्नर अधिकारी पनि अदालत गएका हुन् । अदालतले अधिकारीको पक्षमा अन्तरिम आदेश दिएमा उनी काममा फर्किनेछन् ।

गभर्नर अदालतबाट फर्केको इतिहास

महाप्रसाद अधिकारीभन्दा पहिले पनि दुइ गभर्नरहरू निलम्बनमा परेका थिए । तर निलम्बनमा परेका गभर्नरहरूको पक्षमा नै सर्वोच्च अदालतले फैसला सुनाएको नजिर छ ।

महेश आचार्य अर्थमन्त्री भएको बेला पनि गभर्नरलाई हटाएका थिए । त्यस बेलाका गभर्नर डा. तिलक रावललाई सरकारलाई सहयोग नगरेको भन्दै पदबाट हटाइएको थियो । रावललाई हटाएर त्यो बेलाको सरकारले दीपेन्द्र पुरुष ढकाललाई गभर्नर बनाएको थियो । तर रावलले अदालत गएर रिट हालेपछि रावलको पक्षमा नै फैसला भएको थियो ।

तत्कालीन अर्थमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराईको पालामा पनि विजयनाथ भट्टराई निलम्बित भएका थिए । उनलाई निलम्बन गरेर सरकारले दीपेन्द्रबहादुर क्षेत्रीलाई गभर्नर बनाएको थियो । भट्टराईलाई अदालतले पुनः गभर्नरहरूका रूपमा नै काम गर्न आदेश दिएपछि क्षेत्री गभर्नर भएको ६ महिनामै फर्किएका थिए ।