काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले आगामी स्थानीय तहको निर्वाचनमा ठेकेदारलाई उम्मेदवार हुन नपाउने व्यवस्था कार्यन्वयन नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको छ ।

निर्माण व्यवसायी यादव श्रेष्ठले दायर गरेको रिटमा साेमबार न्यायाधीश नहकुल सुवेदीको एकल इजलासले सुनुवाइ गर्दै ठेकेदारलाई शर्तसहित उम्मेदवार बन्ने बाटो खुला गरिदिएको हो ।

‘कानुनले निर्धारित योग्यता पुगेको र प्रचलित कानुनमा तोकिएको अन्य अयोग्यता नभए मनोनयनपत्र साथ पेस गर्नुपर्ने स्वघोषणापत्रको देहाय (ठ) बमोजिम गरिएको स्वघोषणाका आधारमा कसैलाई पनि वैशाख ३० मा हुन गैरहेको स्थानीय तहको निर्वाचनमा नरोक्नू’ आदेशपत्रमा भनिएको छ ।

सर्वोच्चको यो आदेशपछि ठेकेदारहरुले आफूले ठेक्का लिएर काम गरिरहेको स्थानीय तहबाहेक अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुन पाउने भएका छन् ।

‘स्थानीय तहको निर्वाचनमा आफ्नो ठेक्का कारोबार भएको स्थानीय तह बाहेकका अन्य स्थानीय तहमा उम्मेदवार हुनबाट नरोक्नु भनी प्रत्यर्थी निर्वाचन आयोगका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०७४ को नियम ४९ को उपनियम (२) को खण्ड (क) बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ’, सर्वोच्चको आदेशमा भनिएको छ ।