काठमाण्डु- नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले सर्वोच्च अदातलमा हालेको रिट निवेदनमाथि आज पनि सुनुवाई हुन सकेन । बिहीबारको सुनुवाइ नसकिएपछि उक्त रिट फेरि पनि हेर्दाहेर्दैमा राखिएको हो । यसअघि वैशाख १३ गते सुनुवाइको मिति तोकिएकामा उक्त दिन पनि सुनुवाइ नसकिएको भन्दै उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको थियो । अब उक्त रिटको सुनावईका लागि शुक्रबारका लागि पेशी ताकिएको छ ।

गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि कार्यक्षमताको अभाव र बैंकिङ सूचना चुहाएको भन्दै छानबिन गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

गत चैत २४ गते सरकारले गभर्नर अधिकारीमाथि गोप्य सूचना चुहाएको, सरकारलाई असहयोग गरेको, सुझाव माग्दा नदिएको लगायतका आरोप लगाउँदै जाँचबुझ गर्ने निर्णय गरेको थियो । त्यसका लागि सरकारले छानबिन समिति बनाएसँगै उनी निलम्बनमा परेका थिए ।

आफू निलम्बनमा परेसँगै गभर्नर अधिकारीले वैशाख ५ गते सर्वोच्च अदालतमा अन्तरिम आदेशको माग गर्दै रिट निवेदन दर्ता गराएका थिए । चैत ६ गते सर्वोच्च अदालतले गभर्नर अधिकारीको पक्षमा अल्पकालीन अन्तरिम आदेश दिँदै वैशाख १३ गतेका लागि छलफलमा बोलाएको थियो ।  दुवै पक्षबीच छलफल गराएपछि अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने वा नदिने भन्ने सम्बन्धमा निर्णय हुने बताइएको थियो । तर वैशाख १३ गतेको सुनुवाइ नसकिएपछि न्यायाधीशद्वय मल्ल र प्रधानको इजलासले उक्त रिटलाई हेर्दाहेर्दैमा राखिएको उक्त रिट अब शुक्रबार पेशीमा चढाइने भएको छ ।