काठमाण्डु – सशस्त्र प्रहरी बलमा ३० वर्षे सेवाअवधी तत्काल नहट्ने भएको छ । सशस्त्र प्रहरी महानिरीक्षक पुष्पराम केसीलाई थप दुई वर्ष उक्त पदमा राख्न नियमावली संशोधन गर्ने सरकारको तयारी भएपनि उक्त प्रस्ताव अन्तिम सयमा आएर रोकिएको बताइएको छ ।

गृहमन्त्रालय हुंदै अर्थमन्त्रालय पुगेको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको ग्रिन सिंग्नल नआएपछी रोकिएको स्रोतको दावी छ । सुरुमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खांड र प्रधानमन्त्री देउवाबीचको छलफलपछी उक्त प्रस्ताव अघि बढेको भएपनी अन्तिममा प्रधानमन्त्री निकट सल्लाहकारको दबावपछी प्रस्ताव रोकिएको बताइन्छ ।

३० वर्षे सेवाअवधी नहटेसंगै केसीको आइतबार अवकास हुने निश्चित भइसकेको छ । सशस्त्रमा उनको ३० वर्षे सेवाअवधी आइतबार पुग्नेछ । आइतबार सार्वजनिक बिदा भएकाले उनको समय भने शुक्रबार मध्यराति नै सकिएको छ ।

सरकारले राजु अर्याललाई सशस्त्र प्रहरीको रिक्त अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआईजी) पदमा बढुवा गर्ने निर्णय गरिसकेको छ । गत मगंलबार बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले अर्याललाई एआईजीमा बढुवा गर्ने निर्णय गरेको थियो । उनलाई अव बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकले आईजीपी नियुक्त गर्नेछ । बैठक आज सांझसम्म वा भोली बस्ने गरी तयारी भइरहेको बालुवाटार स्रोतले बताएको छ ।

अर्याल अहिलेकै नियमावली कायम भएको अवस्थामा ४ वर्ष सशस्त्रको आईजीपी रहनेछन् । यसअघि एसपी हुंदा किर्तिपुर गण, एसएसपी हुंदा लामापाटनमा रहेको सशस्त्रको तालिम केन्द्र,डीआईजी हुंदा मध्य क्षेत्र र उपत्यका र शान्ति स्थापनार्थ साउथ सुडानमा एफपियू कमाण्डर र महानिरीक्षकको सचिवालयलगायतका महत्वपूर्ण जिम्मेवारीमा रहेर अर्यालले काम गरेका छन् ।

लो प्रोफाइलमा रहेर काम गरेका अर्यालबाट सशस्त्रमा आमुल परिवर्तन हुने धेरैले अपेक्षा गरेका छन् । काठमाण्डुका स्थानीय रहेका अर्याल सशस्त्रमा अहिलेसम्म विवादमा नआएका अधिकारीमध्ये एक हुन् । तर,संगठनको नेतृत्वमा आएसंगै अव उनले गर्ने कामले मात्र थप भन्न सकिने अवस्था छ ।

सन्तुलनकारी भुमिकामा बसेर काम गर्न रुचाउने अर्यालबाट सशस्त्रका माथिल्लो तहका अधिकारी र जवानहरुको समेत ठुलो अपेक्षा छ । यसअघिका महानिरीक्षक शैलेन्द्र खनालले सशस्त्रभित्र गूटबन्दी मात्र गरेका छैनन् सरुवा र बढुवामा समेत पक्षपातपूर्ण व्यवहार गरेर संगठनको एकतालाई भत्काएको आरोप छ । आर्थिक रुपमा समेत उनले ब्रह्मलुट नै गरेको सशस्त्रभित्र चर्चा छ ।

संगठनभित्र राजनीतिक हस्तक्षेप धेरै भएको, आर्थिक अनियमितता बढेको, पहुंचवालाले अवसर नै अवसर पाएको र काविल र क्षमतावान अधिकृतहरुले अवसर नपाएको र वृतिविकास लामो समयसम्म रोकिएको लगायतको गुनासो छ । त्यसैगरी सशस्त्रको भूमिका प्रभावकारी नभएको,नेतृत्वको फौजमा कमाण्ड कन्ट्रोल कमजोर भएको बताइन्छ ।

अर्यालले करिव ४० हजार जनशक्ति रहेको फौंजलाई कसरी कमाण्ड गर्छन त्यो भने हेर्न बांकी छ । तर, व्यवस्थापकिय क्षमता भएका अर्यालले संगठनमा सुधार गर्छन भन्ने आशा भने संगठनभित्र पाइन्छ । त्यसका साथै आफ्नै ब्याचका एआईजी हुने लाइनमा रहेका सहकर्मीहरुसंगको सम्बन्ध कस्तो हुन्छ त्यसमा पनि धेरै कुरा निर्भर हुन्छ ।

उनका ब्याचीहरु डीआईजीहरु नारायणदत्त पौडेल, चन्द्र प्रकाश गौतम र वंशीराज दाहाल एआईजी हुने लाइनमा छन् । उनिहरुले अर्याललाई सहयोग गर्छन वा गर्दैनन् त्यो पनि हेर्न बांकी छ । यसअघिका आईजीपीको सहकर्मी र उच्च अधिकारीहरुसंगै सम्बन्ध सुमधुर थिएन् ।

अर्यालको सशस्त्रभित्र आफ्नो कुनै छुट्टै टिम छैन। तर, उनि अहिले सचिवालयको टिम निर्माणमा जुटेका छन् । अहिले मुख्यालय र क्षेत्रमा रहेका अधिकांश अधिकारीहरु खनालकै पालामा बसेकाहरु छन् । उनिहरुलाई नै अर्यालले निरन्तरता दिन्छन् वा फेरबदल गर्छन त्यो भने हेर्न बांकी नै छ ।

अर्याललाई नजिकबाट चिन्ने उनका निकटस्थहरु भने उनले सबैलाई जिम्मेवारी दिने, सामुहिक निर्णय लिने र संगठनलाई एकताबद्ध बनाउनेमा उनको जोड रहने बताउंछन् । त्यसका साथै संगठनमा नीतिगत सुधार ल्याउने र आर्थिक रुपमा समेत अनुशासन कायम गर्नेमा उनको जोड रहेको बताइन्छ ।