काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले नेपाल प्रहरीको आईजीपी नियुक्ति प्रकरणमा अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ । आईजीपी नियुक्ति सम्बन्धमा एआईजी विश्वराज पोखरेलले सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । बिहीबार सुष्मालता माथेमाको एकल इजलासले उक्त रिट जेठ १७ गते पूर्ण सुनुवाइका लागि पेश गर्न आदेश दिएको हो ।

अन्तरिम आदेशबारे भनिएको छ, ‘निवेदकले रोक्न माग गरेको निर्णय कार्यान्वयन भई विपक्षी धिरज प्रताप सिंहले काम शुरु समेत गरिसकेको भन्ने देखियो। निवेदकले उठाउनु भएको कानूनी प्रश्नका सम्बन्धमा पूर्ण सुनवाइका समयमा विवेचना भई न्यायिक निरोपण हुने नै हुँदा हाल निवेदकको माग बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिरहन परेन।’

‘प्रस्तुत निवेदन प्रहरी प्रशासनको प्रमुख प्रहरी महानिरीक्षकको पदमा गरिएको बढुवा नियुक्ति कानून बमोजिमको प्रकृयाबाट नभएको भन्ने सम्वेदनशील प्रश्नसँग सम्बन्धित भएको र निवेदकको सेवा अवधि मिति २०७९।४।२० सम्म मात्र भएको परिप्रेक्ष्यमा प्रस्तुत रिट निवेदनको सुनुवाई छिटो छरितो रुपमा हुन आवश्यक देखिएकोले लिखित जवाफ पेश गर्न म्याद नथामिने गरी र दुवै पक्षका तर्फबाट पेशी समेत स्थगित नहुने पूर्व जनाउ दुवै पक्षलाई दिई पूर्ण सुनवाइको लागि मिति २०७९।२।१७ गतेको पेशी तोकी निवेदक र विपक्षी धिरज प्रताप सिंहको व्यक्तिगत फाइल र निवेदनमा उल्लेखित मिति २०७९।१।१८ को प्रस्ताव सहितको निर्णय मिसिल समेत झिकाई नियमबमोजिम पेश गर्नुहोला।’, आदेशमा भनिएको छ

योसँगै नवनियुक्त आईजीपी धिरजप्रताप सिंहलाई नियमित कामकाज गर्ने बाटो खुलेको छ । अब यो मुद्दाको बाँकी सुनुवाइ जेठ १७ पछि मात्र हुने हुँदा उक्त मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न समय लाग्नेछ । उक्त रिटमाथि आज पाँच जना अधिवक्ताहरूले बहस गरेका थिए ।

आज इजलासमा पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू सानुराजा पोखरेल, ललित बस्नेत, माधव बस्नेत, सुनील पोखरेल र रमेश बडालले बहस गरेका थिए । एआईजी पोखरेलले समेत बहस गरेका थिए । बहसको क्रममा उनले आईजीपी नियुक्ति विषय आफ्नो मृत्युसँग जोडेका थिए ।

डेढ वर्ष जुनियरलाई आईजीपी बनाएको भन्दै सिनियरलाई छोडेर जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गर्नु आफ्नो लागि मृत्युभन्दा दुःखद् भएको बताएका थिए । बुधबार पहिलो बहसमा पोखरेलको तर्फबाट अधिवक्ताहरू मेघराज पोखरेल, सतीशकृष्ण खरेल, हरिहर दाहाल, महादेव यादवलगायतले बहस गरेका थिए ।

त्यस्तै, आईजीपी नियुक्त भएका धिरजप्रताप सिंहले पनि आफ्नो तर्फबाट बहसका लागि वकिलहरू राखेका थिए । उनको तर्फबाट महान्यायाधिवक्ता खम्मबहादुर खातीसहित वरिष्ठ अधिवक्ताहरू सुशील पन्त, भीमार्जुन आचार्य, टीकाराम भट्टराईलगायतले बहस गरेका थिए ।

गत आईतबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले तेस्रो वरियतामा रहेका धिरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी नियुक्त गर्ने निर्णय गरेको थियो । आफूभन्दा जुनियरलाई आईजीपी नियुक्त गरेको भन्दै पहिलो वरियतामा रहेका पोखरेलले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए ।