सातै प्रदेशमा एआइजी खटाउने तयारी, ऐन संशोधन अन्तिम चरणमा

काठमाण्डु– सरकारले सातै प्रदेशमा प्रहरी अतिरिक्त महानिरीक्षक (एआइजी) खटाउने तयारी गरेको छ । नेपाल प्रहरीलाई संघीय संरचनामा रुपान्तरणको गृहकार्यस्वरुप प्रहरी ऐन संशोधन गरेर एआइजीलाई प्रदेशमा पठाउन लागिएको हो ।

गृहमन्त्री बालकृष्ण खांडले नेपाल प्रहरी र प्रदेश प्रहरी (कार्य संचालन,सुपरिवेक्षण र समन्वय ) ऐन २०७६ लाई संशोधन गर्न अध्यादेशमार्फत संसद बैठकमा प्रस्ताव दर्ता गरिसकेका छन् ।

हाल प्रदेशमा सरकारले नेपाल प्रहरीका डिआईजीहरुलाई प्रमुखका रुपमा खटाइएको छ । अव ऐन नै संशोधन गरेर उनिहरुलाई कानुनी अधिकार दिएर नै प्रदेशमा एआईजी खटाउने तयारी भइरहेको स्रोतले दावी गरेको छ ।

प्रहरी महानिरीक्षक धिरजप्रताप सिंहले पदबहाली गरेसंगै प्रहरीका एआइजीलार्य प्रदेशमा खटाउने गृहकार्य भएको हो । यसअघि तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा समेत सातै प्रदेशका मुख्यमन्त्री र आन्तरिक मामिला मन्त्रीहरुले प्रदेशमा एआइजीको दरबन्दी राख्न माग गरेका थिए ।

प्रदेशमा प्रहरी हेर्ने आन्तरीक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा सहसचिवस्तरको कर्मचारी सचिव हुने तथा एआईजी बिशिष्ट श्रेणीको पद भएकाले प्रथम श्रेणीको मातहतमा बिशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी राख्न नमिल्ने तर्क यसअघि गरिएको थियो । तर, त्यसमा प्रहरी अधिकारी र निजामति कर्मचारीको विचमा छलफल भएर प्रस्ताव अघि बढेको बताइन्छ ।

यसअघि हालका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नै प्रधानमन्त्री हुंदा प्रदेशमा एआइजी खटाउने निर्णय भएको थियो । पछी ऐन ल्याएर नै डिआईजीलाई नै प्रदेश प्रमुखका रुपमा खटाइएको थियो ।

‘प्रदेशलाई बलियो बनाउनका लागि अधिकार विस्तारै तल दिने तयारी स्वरुप प्रदेशमा एआईजी खटाउन लागिएको हो । पछी विस्तारै खरिद र प्रहरी निरिक्षकसम्मको अधिकार समेत प्रदेशलाई दिने तयारी छ ।’ गृहमन्त्रालयका एक अधिकारीले काठमाण्डुपाटीसंग भने ।

नेपाल प्रहरीमा अहिले एआईजीको संख्या एक प्राविधिकसहित ८ पुगेको छ । त्यसमध्ये महानगरिय प्रहरी ,केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो र राष्ट्रिय प्रहरी प्रशिक्षण प्रतिष्ठान बाहेक सबै एआइजीको दरबन्दी प्रहरी मुख्यालयमा छ ।