काठमाण्डु- अर्थमन्त्रालयले बाहिरको मान्छे आएर करको दर हेरफेर नगरेको बताएको छ । सोमबार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै अर्थमन्त्रालयले बजेटलाई अन्तिम रूप दिने सन्दर्भमा जेठ १४ गते बिहानैदेखि मन्त्रालयमा अर्थमन्त्रीको नेतृत्वमा सचिव, सचिव (राजस्व) र मन्त्रालयका सम्बन्धित महाशाखा प्रमुखहरू तथा भन्सार विभाग र आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समेतको सहभागिता रहेको दावी गरेको हो ।

‘आर्थिक ऐनमार्फत राजस्व संकलन गर्ने, करका दर परिवर्तन गर्ने तथा राजस्व प्रशासन सम्बन्धी प्रचलित कानूनलाई संशोधन गर्ने सम्बन्धमा मन्त्रालयमा रहेको अधिकारको परिधि भित्र गरिएको छ । निजी, सरकारी तथा गैरसरकारी क्षेत्रलगायत विभिन्न विज्ञहरूको राय सुझावका आधारमा अर्थ मन्त्रालयले करका दरहरू प्रस्ताव गर्ने प्रचलित अभ्यास रहेको छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट मूलतः आयातमुखी अर्थतन्त्रलाई आत्मनिर्भरतातर्फ डोर्याउँदै सुदृढ अर्थतन्त्र निर्माणतर्फ निर्देशित रहेको र सो बमोजिम करका दरहरूमा केही संशोधन सहित प्रस्तावित आर्थिक विधेयक लगायतका बजेट सम्बद्ध अन्य विधेयकहरू हाल संघीय संसद्को दुवै सदनमा छलफलका क्रममा रहेको छ । परम्परागत अर्थतन्त्रलाई आयातबाट उत्पादनतर्फ, जोखिमबाट समष्टिगत आर्थिक स्थिरतातर्फ र वञ्चितिकरणबाट समावेशितातर्फ प्रस्थानसहितको जनप्रिय बजेट सार्वजनिक भएको सबैलाई विदितै छ । मुलुकको अर्थतन्त्रको विकास र सुधारका विषयमा निरन्तर क्रियाशील रहनुभएका माननीय अर्थ मन्त्रीका बारेमा भ्रम सृजना हुने गरी तथ्य र तर्कभन्दा टाढा रही कपोलकल्पित र भ्रमपूर्ण विषय राखी समाचार प्रकाशित हुनु खेदजनक छ ।’ मन्त्रालयको विज्ञप्तिमा भनिएको छ । सन्तुलित, तथ्यपूर्ण र विश्वसनीय समाचारका लागि सम्बन्धित पक्षको आधिकारिक भनाई राख्नुपर्ने पत्रकारिताको सामान्य सिद्धान्तलाई समेत विचार नगरी प्रकाशित यस्ता समाचारले समाजमा भ्रम पैदा गर्ने मन्त्रालयको दावी छ ।

अन्नपूर्ण पोस्ट दैनिकको ३० जेठ, २०७९ को मुख्य पृष्ठमा ‘मध्यराति बजेटमा जब चुकुल लाग्यो‘’ शीर्षकमा अर्थमन्त्री र मन्त्रालयलाई जोडेर समाचर प्रकाशित गरेको थियो । उक्त समाचार प्रकाशित भएपछि अर्थमन्त्री शर्माको आलोचना भइरहेको छ । समाजजिक सञ्जालमा शर्माले पदबाट तत्काल राजीनामा दिनुपर्ने टिका टिप्पणी भइरहेका छन् ।

यो विषयले आज संसद्मा बैठकमा समेत प्रवेश गर्यो । प्रतिनिधिसभाको आजको बैठक सुरु हुनेबित्तिकै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेका सांसद योगेश भट्टराईले सभामुखसँग समय मागेर बोल्दै बजेट निर्माण प्रकियामा अनाधिकृत व्यक्तिको भूमिकाबारे गम्भीर आपत्ति जनाए । सांसद भट्टराईले आर्थिक वर्ष २०७९–८० को बजेट निर्माणमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले अमूक व्यक्तिलाई सहभागी गराएको भन्दै आपत्ति जनाएका हुन्। उनले अर्थमन्त्री शर्माको राजीनामासमेत माग समेत गरेका थिए ।