काठमाण्डु- नेकपा माओवादीभित्र जनार्दन शर्मा कुशल कमाण्डरको रूपमा चिनिन्थे । ऊर्जामन्त्री हुँदा लोडसेडिङ अन्त्य गरेको जस पाउँदा उनी जनस्तरमा चर्चित बने ।

पछिल्लोपटक अर्थमन्त्री बनेपछि शर्मा कालोधन्दातिर लागेको तथ्य बाहिरियो । त्यसअघि उनको छवि स्वच्छजस्तै थियो । अर्थमन्त्री बनेपछि एकपछि अर्काे कर्तुत बाहिरिँदै गएपछि शर्माले बुधवार अर्थ मन्त्रालयबाट लज्जास्पद बहिर्गमन हुनुपरेको छ ।

अर्थमन्त्री बनेर ल्याएको पहिलो बजेटमा जनार्दन शर्माले उल्लेख गरे, ‘आगामी २०८० सालको चैतसम्म पूर्वाधार क्षेत्रमा गरेको लगानीको आयस्रोत नखोजिने ।’ स्रोत नखुलेको सम्पत्तिलाई कालोधन मानिन्छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री शर्माले २०८० सालसम्म कालोधन थुपार्ने र मान्यता दिने मौका दिए । यसरी कालोधनसँग जनार्दन शर्माको साइनो रहेको रहस्य खुल्यो ।

पछिल्लोपल्ट आगामी आर्थिक वर्ष २०७९÷८० को बजेट बनाउँदा बिचौलियालाई प्रवेश गराएको आरोप चुलियो । बिचौलियामार्फत व्यावसायिक घरानालाई फाइदा पु¥याउन खोजेको आरोप चर्किएपछि शर्मा विवादित बने । अर्थ मन्त्रालयका उच्च पदस्थ कर्मचारीलाई बेवास्ता गर्दै शर्माले विवादित बिचौलियामार्फत करका दर हेरफेर गरेको विषयले चर्चा पायो ।

विवाद त्यतिबेला उत्कर्षमा पुग्यो, जतिबेला अर्थ मन्त्रालयको सीसीभीटी फुटेज ‘डिलिट’ गरिएको तथ्य बाहिरियो । अर्थमन्त्रीले बिचौलियालाई अर्थ मन्त्रालयमा प्रवेश दिए÷नदिएको सीसीटीभी भिडियोबाट थाहा हुने र भिडियो सार्वजनिक हुनुपर्ने माग उठिरहेका बेला अर्थ मन्त्रालयले भिडियो नै डिलिट भएको जानकारी दियो । भिडियो डिलिट भएको तथ्य बाहिरिएपछि शर्मामाथिको शंका झन् बलियो भयो ।

अघिल्लो बजेटमा कालोधनलाई २०८० सालसम्म सेतो बनाउन दिने प्रावधान ल्याउनु र यसपालि बिचौलियाको ‘डिजाइन’मा बजेट बनाएर कालोधन थुपार्न खोज्नु जस्ता प्रकरणले जनार्दन शर्माको लज्जास्पद बहिर्गमन भएको छ । कालोधनसँगको साइनोसँग उनको छवि पनि धुमिलिएको छ ।

गम्भीर आरोपमा शर्माले राजीनामा दिनुपरेको छ भने उनीमाथि संसदीय छानबिन हुने भएको छ । संसदीय छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्न भन्दै शर्माले बुधवार प्रतिनिधि सभामा अर्थमन्त्री पदबाट राजीनामा घोषणा गरेका छन् । उनले भने, ‘छानबिनका लागि मार्गप्रशस्त गर्दै आफ्नो पदबाट राजीनामा दिएको घोषणा गर्दछु ।’

उनले संसदीय छानबिन समिति गठनमा सहमति गरेको नेकपा एमालेले राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा देखाएको बताए । ‘पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा देखियो, सहमतिमा छानबिन समिति गठन भयो तर प्रतिपक्षको सांसदले सैनिक नेतृत्वले जस्तै दोषी करार गर्ने, यही हो लोकतन्त्र ? यो राजनीतिक पूर्वाग्रहको पराकाष्ठा हो ।’

बजेट निर्माणका क्रममा असम्बन्धित व्यक्तिलाई सहभागी गराइएको विषयमा संसदीय छानबिन विशेष समिति गठन भएको छ । समितिमा एमालेबाट ४, कांग्रेस र माओवादीबाट २–२ तथा एकीकृत समाजवादी, जसपा र लोसपाका १–१ सदस्य रहेका छन् ।

छानबिन समितिमा खगराज अधिकारी, देव गुरुङ, पुष्पा भुसाल, प्रदीप ज्ञवाली, भानुभक्त ढकाल, विमला विक, लक्ष्मणलाल कर्ण, शक्ति बस्नेत, सरला यादव, सीताराम महतो र सुरेन्द्रप्रसाद यादव सदस्य छन् । समितिको संयोजक सदस्यहरूले नै चयन गर्नेछन् ।

यसअघि बुधवारै बिहान अर्थ सचिव मधुकुमार मरासिनी अनिश्चितकालीन बिदामा बसेका थिए । अर्थमन्त्री शर्मा पदमा कायमै रहेसम्म आफू मन्त्रालय नआउने भन्दै उनी बाहिरिएका थिए । अर्थमा कार्यबाहक सचिव बन्न पनि कोही तयार नभएपछि सरकारमाथि दबाब परेको थियो ।

शर्माले नैतिकताको आधारमा राजीनामा दिएको चर्चा गरेपनि उनले बाध्य भएर राजीनामा दिनुपरेको हो । बिचौलियालाई बजेटमा घुसाएको तथ्य बाहिरिएको लामो समय भइसक्दा समेत उनले राजीनामा नदिने अडान लिँदै आएका थिए । उनले सुरूमै नैतिकता देखाएका थिएनन् । तर जब मन्त्रालयका सचिवले नै बहिष्कार गरेर बिदामा बसे, माओवादी नेतृत्वमाथि दबाब बढ्यो, कांग्रेसभित्रै असन्तुष्टि चुलियो र विपक्षी कडा रूपमा प्रस्तुत भयो, तब शर्मा राजीनामा दिन बाध्य भएका हुन् । उनले न त कालोधन सेतो बनाउने प्रकरणमा नैतिकता देखाएका थिए, न त सीसीटीभी फुटेजका सन्दर्भमा । यसपालि शर्माको राजीनामा बाध्यकारी बन्यो ।

सरकारबाट लज्जास्पद बहिर्गमन भोगेका शर्मा अब पार्टीभित्र पनि संकटमा पर्ने देखिन्छ । यतिबेला माओवादी केन्द्रको केन्द्रीय समिति बैठक चलिरहेको छ । बैठकले पदाधिकारी र स्थायी समिति सदस्यको चयन गर्नेछ । शर्मा माओवादीको महासचिव बन्ने दौडमा थिए । तर उनी यतिबेला चर्काे विवादमा फसेकाले माओवादीले उनलाई महासचिव बनाउने अप्रिय निर्णय नलिने चर्चा सुरु भएको छ ।

माओवादीले पदाधिकारी प्रस्ताव गर्ने जिम्मा अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’लाई दिएको छ । अब महासचिवका लागि वर्षमान पुन, शक्ति बस्नेत र पम्फा भुसालको नाम चर्चामा छ ।