काठमाण्डु – संसदको कानुन, न्याय तथा मानवअधिकार समितिले यौन हिंसामा परेकालाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको छ ।

समितिले यौनहिंसा विरुद्धका केही ऐन संशोधन गर्न बनेको बिधेयकमाथि छलफल गर्दै हिंसा पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था गरेको हो । यससँगै अब यौन हिंसाका पीडकलाई गरिएको जरिवाना राज्यकोषमा जम्मा हुने छ ।

प्रचलित व्यवस्थाअनुसार पीडितलाई पीडकबाटै क्षतिपूर्ति दिलाउने व्यवस्था थियो । तर, यो व्यवस्थाले पीडकले ‘मैले दिएको पैसा खाएर बसेको छ/छे’ भनेको सुनिएको र यसले पीडितलाई थप पीडा हुने र अपहेलित महसुस हुने भन्दै सांसदहरुले पीडितलाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउनुपर्ने प्रस्ताव अघि गरेका थिए ।

सो प्रस्तावमाथि छलफल गर्दै समितिले यौन हिंसामा परेकालाई राज्य कोषबाट क्षतिपूर्ति दिलाउने निर्णय गरेको हो ।