काठमाण्डु – सरकारले ती वर्षदेखि संसदमा विचाराधिन रहेको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएको छ ।

मन्त्रिपरिषद बैठकको निर्णयअनुसार शुक्रबार बसेको प्रतिनिधिसभा बैठकमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणले उक्त विचाराधिन विधेयक फिर्ता लिएका हुन् ।

प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन अवस्थामा रहेको नेपाल नागरिकता ऐन, २०६३ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक फिर्ता लिएसँगै सरकारले अर्को विधेयक अघि बढाउने भएको छ ।

तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले २०७५ साउन २२ गते प्रतिनिधिसभामा नागरिकता विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

उक्त प्रतिवेदन प्रतिनिधिसभामा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा सरकारले विधेयक नै फिर्ता लिएको हो । सरकारले विधेयक फिर्ता लिएसँगै प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा एमालेले विरोध जनाएको छ । नेकपा एमालेकी सचेतक शान्ता चौधरीले सरकार नागरिकप्रति संवेदनशिल बन्न नसकेको आरोप लगाइन् ।

बैठकमा बोल्दै उनले भनिन्, ‘नागरिकताको विषयमा यो सरकार गम्भीर भएन । नागरिकता नभएका कारण मानिसहरु अधिकारबाट वञ्चित भए। नागरिकताको पर्खाइमा बसेका नागरिकलाई ठूलो अपमान गरेको छ ।’

नागरिकताका कारण आत्महत्या गर्ने स्थिति आयो भने त्यसको जवाफदेही सरकार हुनुपर्ने बताइन्। उनले भनिन्, ‘विधेयक फिर्ता लिने होइन, यहीबाट पास गरोस्। बरु के(के मिलेका छैनन्, यही परिमार्जन गरौँ। नागरिकता विधेयक फिर्ता लगेर जनताको नैसर्गिक अधिकारबाट वञ्चित गराउनु हुँदैन।’