काठमाण्डु – गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री कृष्णचन्द्र नेपाली पोखरेलले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० बजेटमा आफ्नो बुवा गोर्बद्धन शर्माको नाममा २ कार्यक्रम राखे । बुवाको नाममा प्रदेशको बजेटबाट ६० लाख रुपैयां छुट्याएपछि मुख्यमन्त्री पोखरेलको चर्काे आलोचना भयो । चौतर्फी आलोचना भएपछि उनले कार्यक्रम रद्द गर्न निर्देशन दिए ।

सुदूरपश्चिम प्रदेशका आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलले ल्याएको बजेटमा नेकपा एकीकृत समाजवादीका पार्टी कार्यालय बनाउन करोडौं बजेट विनियोजन गरिएको छ । आलोचना हुँदाहुँदै पनि उनी हुबहुँ बजेट पारित गर्ने मनस्थितिमा छन् ।

यसरी प्रदेश सरकारको मनलाग्दी बजेट, संरचना लगायतका कारण वर्षैपिच्छे बदनाम हुँदै गएको छ । राजनीतिक दलको भागबण्डा पु¥याउन प्रदेश मन्त्रालय टुक्राटुक्रा पार्ने, बिलासिताका सवारीसाधनमा करोडौं खर्च गर्ने, तलबभत्तामै करोडौं रकम स्वाहा पार्ने, योजनामा कमिसन र भ्रष्टाचार गर्ने प्रवृत्ति छताछुल्ल भएपछि जनस्तरमा प्रदेश संरचना बदनाम भएको छ ।

आमसर्वसाधारणले प्रदेशको कुनै काम नभएको, बरु स्थानीय तहलाई बलियो बनाउनुपर्ने मत चाहेर गर्दै आएका छन् । प्रदेशको शासन विधि प्रत्यक्ष जनतासँग नजोडिने, बजेट निर्माणदेखि खर्च हुँदासम्म बिचौलिया र दलाल हाबी हुने, कमिसनको खेल चल्ने गरेका कारण प्रदेशको आवश्यकता पुष्टि हुन सकेको छैन । जसले गर्दा संघीयता दिनानुदिन बदनाम हुँदै गएको छ ।

जनस्तरमा आलोचना भए पनि जनमतको प्रतिनिधित्व गर्ने मुख्य दल देखिएका छैनन् । संघीयता विरोधी दलको परिचय बनाएको राष्ट्रिय जनमोर्चा पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा सहभागी भएर भागबण्डा लिइरहेको छ । संघीयता विरोधी जनमत अलपत्र परेको छ । यस्तै मौकामा नेकपा एमाले संघीय विरोधी जनमततिर ढल्किन थालेको देखिएको छ । नेकपा एमालेका अध्यक्ष तथा पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले सोमवार आयोजित सम्पादकहरूसँगको अन्तक्र्रिया कार्यक्रममा संघीयताबारे पुनर्विचार गर्न सकिने अभिव्यक्ति दिए ।

उनले भने, ‘जे भए पनि हामीले संघीयता ल्याएको हो । यसको कार्यान्वयनका लागि ऐन, कानून बनाएका छौं । अहिले नै यो सफल हुँदैन भनेर असफल पार्नेतिर जाने होइन तर व्यावहारिक रूपमा यो असफल नै हुने रैछ भने जति मेहनत गरे पनि हुँदैन । सफल भएन भने परिवर्तन गर्न हामी तयार हुनुपर्छ ।’ अध्यक्ष ओलीले संघीयताका सन्दर्भमा यस्तै अभिव्यक्ति पहिला पनि दिँदै आएका छन् ।

प्रधानमन्त्री रहेकै बेला २०७६ जेठ ६ गते धादिङमा आयोजित कार्यक्रम ओलीले भनेका थिए, ‘प्रदेश सरकारहरूलाई अलिअलि के–के लाग्छ भने हामी स्वतन्त्र राष्ट्रका सार्वभौम सरकार हौं, हामीलाई किन नियन्त्रण ग¥या होला जस्तो पनि अलिअलि लाग्छ । त्यसकारण यो भएन, त्यो भएन भनेर छटपटाएको पनि देखिन्छ । यो परिपाटी बस्दै जान्छ । नेपाल एउटा राष्ट्र हो, एउटा देश, एउटा सरकार, नेपाल सरकार, त्यसका विभिन्न अंग, अवयवहरू छन्, निकायहरू छन् । ७ वटा प्रदेश छन्, त्यहाँ प्रदेश सरकार छन्, ७५३ वटा स्थानीय तह छन्, त्यहाँ स्थानीय तहका सरकार छन् तर ती सबै नेपाल सरकारका विभिन्न इकाइहरू हुन् ।’

प्रदेश सरकारलाई नेपाल सरकारका इकाइ हुन् भनिएकोमा कतिपयले उतिबेलै आपत्ति जनाएका थिए । देश चुनावतिर गइरहेका बेला आयोजित सम्पादकसँगको अन्तक्र्रियामा ओलीले संघीयताको विषय कोट्याउनुलाई अर्थपूर्ण रूपमा हेरिएको छ । ओली निकट एमाले नेता गोकुल बास्कोटाले पनि संघियता आवश्यक नभएको टिप्पणी गरेका थिए । उनले सामाजिक संजालमा लेखेका थिए । ‘र,फेरि पनि भन्छु –यो प्रदेश संरचना त गण्डकी प्रदेश सरकारको बजेटमा राखिएका मन्त्रीका मातापिता ट्रष्टले पनि प्रमाणीत गरिसक्यो कि आवश्यक छैन। ’

ओलीको अभिव्यक्तिलगत्तै नेकपा एमालेकी पोलिटब्यूरो सदस्य निरुदेवी पालले फेसबुकमा लेखिन्, ‘ देश र जनताको लागि घाडो बनेको प्रदेश संरचना खारेज भए धेरै राम्रो हुन्थ्यो। जनताको लागि भन्दापनि नेताको ब्यबस्थापन नेताका आसेपासे पाल्नकालागी सम्झौता गरेको प्रदेश संरचना खारेज गरि स्थानीय निकायलाई अझै बढी अधिकार सम्पन्न बनाई जनताको घरघरमा सेवा दिन सके उत्तम। एकपटक सोच्ने बेला भयो कि? ’