काठमाण्डु – राष्ट्रिय अनुसन्धान विभाग (राअवि) को एआइजी पद बढुवामा समेत सत्तारुढ दलहरुबीच भागवण्डा भएको छ । हाल गूप्तचरमा एक जना एआईजीको पद रिक्त छ । तर, सोमबार बस्ने मन्त्रिपरिषदको बैठकबाट अर्को एक जना एआईजीको दरबन्दी थप्ने तयारी छ ।

विभागमा वैशाख ९ मा एआईजी यादव रेग्मीले अनिवार्य अवकास पाएदेखि नै करिव ३ महिना उक्त पद रिक्त थियो । तर, असार ३१ मा वरियतामा दोस्रो नम्बरमा रहेका कुलदिप थापालाई उक्त पदमा बढुवा गरिएको थियो । उनले ४ दिन एआइजी भएर अवकासमा पाइसकेका छन् ।

माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल र प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाबीच कुरा नमिल्दा करिव ३ महिना एआइजीको बढुवा हुन् सकेको थिएन् । दाहाल र देउवा दुवैका आ आफ्ना उम्मेदवार भएका कारण समस्या भएको स्रोत बताउंछ ।

प्रधानमन्त्री कार्यालय रहेको गूप्तचर विभागमा एआईजी रिक्त भएको तीन महिना पुग्दा पनि सरकारले बढुवा प्रक्रिया अघि नबढाएको भन्दै यसअघि आलोचना भएपछि अवकास पाउनु ४ दिनअघि थापाको बढुवा भएको थियो । त्यसपछी फेरी एआइजीका लागि २०७४ भदौ १४ मा डिआइजी भएका ४ अधिकृतहरू हुतराज थापा, हरिहर पौडेल र ओम जोशी प्रतिस्पर्धा थिए । त्यसका साथै टेकेन्द्र कार्की, प्रकाश पाण्डे, सुमन वैद्य र मधु कार्की समेत दावेदार छन् ।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले रिक्त एक एआइजी पदमा जोशीको बढुवा गर्ने भनेपछी माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालले हुतराजलाई जसरी पनि बढुवा गर्न दबाव दिएको स्रोत बताउंछ । दाहालको दबावपछी दरबन्दी थप्न प्रधानमन्त्री सहमत भएका हुन् ।

‘एआइजीमा जोशीलाई बढुवा गर्ने कुरा थियो । फेरी माओवादीको तर्फबाट हुतराजलाई बढुवा गर्न दबाव आएपछी दरबन्दी थपेर अहिले दुवै जनालाई एआइजी बनाउने सहमति भएको छ ’ प्रधानमन्त्री निकट स्रोतले भन्यो ।

गुप्तचरका प्रमुख यादव खरेल आगामी भदौ २३ मा अनिवार्य अवकासमा जांदैछन् । उनिपछी थापा र जोशीमध्ये एक जना संगठनको प्रमुख बन्ने भएकाले पनि एआइजीमा बढुवा पेचिलो बनेको हो । खरेलको ठाउंमा टेकेन्द्र कार्कीलाई एआइजी बनाउने भद्र सहमति राजनीतिक नेतृत्वको बीचमा भएको छ । कार्की नेपाली कांग्रेसका नेता पूर्णबहादुर खड्का निकट हुन् ।

निवर्तमान अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले गूप्तचरमा दरबन्दी थपका लागि प्रयास गरेका थिए । तर, प्रधानमन्त्री कार्यालयमा गूप्चतर हेर्ने सचिव लक्ष्मण अर्यालले अहिले दरबन्दी थप्ने काम बेठिक हुने भनेपछि प्रक्रिया अघि बढ्न सकेको थिएन् ।

शर्माले ल्याएको बजेटको प्रशासनिक खर्चमा कटौती शिर्षकको ३७९ नम्बर बुदामा निजामती तथा सुरक्षा निकायमा प्राविधिक र अत्यावश्यक बाहेकका नयां दरबन्दी थप गरिने छैन भन्ने विषय उल्लेख छ ।

त्यसैपनि ३४ हजार दरबन्दी रहेको सशस्त्र प्रहरी बलमा दुई एआईजीको दरबन्दीले काम गरिरहेको छ भने ३ हजार पुग नपुग संख्या भएको गूप्तचरमा थप दरबन्दी किन चाहियो भन्ने प्रश्न समेत छ । तर, भागवण्डाका पुरा गर्न आफैले ल्याएको नीति लत्याउने काम भइरहेको छ । हुनत् नेपाल प्रहरीमा समेत सरकारले मनपरी दरबन्दी थप्ने काम गरिसकेको छ ।

राअवि २०७४ फागुनबाटै तत्कालिन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत लगिएको थियो । त्यसयता गूप्तचरको बढुवा सरुवा समेत प्रधानमन्त्री कार्यालय नै हेर्दै आएको छ ।

पछिल्लो समय सुरक्षा निकायको बढुवा र सरुवा प्रधानमन्त्री कार्यालयले अनावश्यक हस्तक्षेप गर्दै आएको गुनासो छ । आफु निकट र आफन्तलाई बढुवा गर्न नियम मिच्ने काम भइरहेको सुरक्षा निकायका उच्च अधिकारीहरु बताउंछन् ।

यसअघि बालुवाटारले नै प्रधानमन्त्री देउवाका पिए भानु देउवाका वहिनी ज्वांई पर्ने सशस्त्रका एसएसपी दिपेन्द्र कुवरलाई वरियता मिचेर बढुवा गरेको, एक नम्बरमा रहेका डिएसपी गौतम केसीलाई बढुवा नै नगरेर अन्तिममा रहेका आफ्ना पिएसओ कोमल शाही र माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष दाहालका पिएसओ नरेश सुवेदीलाई बढुवामा एक नम्बरमा बढुवा गरेको थियो ।