काठमाडौं–भदाै १ गतेबाट लागु हुने मुलुकी अपराध (संहिता) एेन अनुसार अब प्रहरीले मुद्धा हेर्ने अधिकारी वा न्यायाधीश सँग अनुमति लिएर मात्रै अनुसन्धान गर्न पाउने छन्र । अनुसन्धान प्रक्रियाको नयाँ विषय भनेको अदालतको अनुमति लिएर मात्र प्रहरीले आरोपीलाई पक्राउ गर्न पाउँछ। यसअघि पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराई प्रहरीले थुनामा राख्न अदालतको आदेश लिने गरेको थियो।

केही बिशेष अवस्थामा भने अदालतको अनुमती नलिइकन पनि प्रहरीले पक्राउ गर्न सक्छ। त्यसका लागि छुट्टै पक्राउ पूर्जीको व्यवस्था गरिएको छ। अभियक्तु भाग्न सक्ने तथा प्रमाण नष्ट गर्न सक्ने अवस्थामा प्रहरीले पक्राउ गरेर अदालतमा उपस्थित गराउनुपर्ने हुन्छ। तर, त्यसका लागि प्रहरीले अदालतमा पर्याप्त आधार पेश गर्नुपर्ने हुन्छ।

प्रहरीले आफैं धरौटी लिएर छाड्न सक्ने
नयाँ ऐनले प्रहरीलाई थप केही अधिकार समेत दिएको छ। पक्राउ परेका व्यक्तिविरुद्ध थुनामा राख्न पर्याप्त प्रमाण नभएमा प्रहरी आफैंले धरौटी लिएर तथा जमानतमा छाड्न सक्नेछ। यो धेरै विकसित देशमा अपनाइएको अभ्यास हो। तर, त्यसरी छाड्दा प्रहरीले पर्याप्त आधार दिनुपर्ने हुन्छ। आरोपीविरुद्ध पर्याप्त आधार हुँदा हुँदै छाड्न मिल्दैन।

हिरासत बाहिर राखेर अनुसन्धान गर्न सकिने अवधारणअनुसार यो प्रावधान राखिएको हो। तर, कसरी धरौटी लिने भन्ने विषयमा नियमावलीमा प्रष्ट हुनेछ । नियमावली सरकारबाट पारीत भइसकेको छैन।

प्रहरीलाई नै ६ महिना कैद हुन सक्ने
अपराध अनुसन्धानका क्रममा प्रहरीलाई नयाँ ऐनले थप उत्तरदायी बनेको छ। प्रहरीले अनुसन्धानमा बदनियत राखेमा तथा यातना दिनेमा प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा चल्ने व्यवस्था छ।
गैरकानुनी थुनामा राखेमा, झुटा प्रमाण पेश गरेकामा र थुन्न नमिल्ने भन्दै अदालतले छाड्ने आदेश दिएमा समेत प्रहरीविरुद्ध नै मुद्दा आकर्षिक हुन सक्छ। जसमा ६ महिनासम्म प्रहरीलाई नै कैद सजाय हुनसक्छ।

सईभन्दा तल्लो तहले अनुसन्धान गर्न नपाउने
अहिले प्रहरी सहायक निरीक्षक (असइ) तहसम्मले अनुसन्धान अधिकृतका रुपमा अनुसन्धान गर्न पाउँछन्। भोलिदेखि सइभन्दा तल्लो दर्जाका प्रहरी अनुसन्धान अधिकृत हुन पाउने छैनन्। अझ कर्तव्य ज्यान, जबरजस्तीकरणी, मानव बेचबिखन, लागूऔषध जस्ता मुद्दामा इन्सपेक्टरलाई नै अनुसन्धान अधिकृत राख्नुपर्ने उल्लेख छ।