काठमाडौं– अब सबै अदालतले वेबसाइटमा फैसला राख्नुपर्ने भएको छ। आजदेखि लागू भएको नयाँ मुलुकी ऐनको प्रावधानअनुसार प्रमाणीकरण भएका फैसलाहरु वेबसाइटमा राख्नुपर्ने हुन्छ। वेबसाइट नभएका अदालतहरुलाई तत्काल खोल्न सर्वोच्च अदालतले परिपत्र गरेको छ।

आजदेखि लागू भएको मुलुकी संहिता अनुसार मुद्दा कार्यान्वयन गर्न सर्वोच्चले जिल्ला,उच्च अदालत, प्रशासकीय अदालत,विशेष, श्रम र फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालयलाई परिपत्र गरेको हो।