काठमाण्डु- संघीय निर्वाचन नजिकिएसँगै विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरू चुनावी अभियानमा जुटेका छन् । संघीयता कार्यान्वयनपछि दोस्रोपटक मंसिर ४ मा हुन लागेको प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा निर्वाचनको तयारीमा ठूला तथा साना राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरू लागेका हुन् ।

तर, २०७४ सालको निर्वाचन भन्दा यस वर्षको निर्वाचन रोचक हुने देखिएको छ । जसको कारण हो, प्रदेशसभा तथा प्रतिनिधिसभा सदस्यका लागि प्रत्यक्षतर्फ एक तिहाइ स्वतन्त्र उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका छन् ।

ठूला राजनीतिक दलका पाका नेताहरूको उम्मेदवारी दोहोरिएका बेला स्वतन्त्रबाट थुप्रै युवा उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिएका हुन् ।  प्रतिनिधिसभाका १६५ सिटका लागि कुल २ हजार ४१२ उम्मेदवार चुनावी मैदानमा उत्रिँदा स्वतन्त्रबाट युवा उम्मेदवार ३६ प्रतिशत छन्।

नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेकपा एकीकृत समाजवादी (नेकपा एस), राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा), राष्ट्रिय जनमोर्चालगायत दलहरूले पाका नेताहरूलाई प्राथमिकता दिएका छन् ।

प्रमुख भनिएका राजनीतिक दलहरूले युवाका माग सम्बोधन गर्न नसक्दा ती दलका पाका नेताहरूका लागि युवा उम्मेदवार चुनौतीका रूपमा देखा परेका हुन्।

स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिने युवाहरूको मुख्य एजेण्डा भनेको अब देशको नेतृत्व युवाको हातमा सुम्पिनु पर्छ भन्ने हो । त्यसकारण यस वर्षको निर्वाचनबाट पाका नेताहरूलाई आराम दिनुपर्छ भन्ने स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिएकाहरूको भनाई छ । गत बैशाख ३० गते भएको स्थानीय तहको चुनावमा पनि स्वतन्त्र उम्मेदवार थुर्पै ठाउँमा विजयी भएका थिए ।

जसमध्ये एक महानगरपालिका र दुई उपमहानगरपालिकामा समेत स्वतन्त्र उम्मेदवार विजयी भएका थिए । त्यस कारण पनि मंसिर ४ गते हुने संघ र प्रदेशसभाको निर्वाचनमा स्वतन्त्र उम्मेदवारी दिनेको संख्या बढेको आँकलन गरिएको छ ।