काठमाण्डु – अर्थ मन्त्रालयले गृह मन्त्रालयको क्षेत्राधिकारमाथि हस्तक्षेप गर्दै नेपाल प्रहरीको नियमावली संशोधनको प्रस्ताव गरेपछि प्रहरी संगठनभित्र असन्तुष्टि बढाएको छ ।

निर्वाचनको मुखमा आफ्नो क्षेत्राधिकार बिर्सिएर अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले प्रहरी निमयावली संसोधनको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा लगेका थिए । तर, गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँणको आपत्तिपछि सो प्रस्ताव रोकिएको स्रोतले जानकारी दियो ।

अर्थमन्त्री शर्माले एआईजीको उमेरहद ५६ बाट ५८ वर्ष बनाउनुपर्ने प्रस्ताव गत साता बसेको मन्त्रिपरिषद बैठकमा लगेका थिए । तर मन्त्री खाणँले सो प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयले लैजान नपाउने र गृहको क्षेत्राधिकार रहेको भन्दै जंगिएपछि प्रहरी नियमावली संशोधनको गृहकार्य हाललाई रोकिएको छ ।

स्रोतका अनुसार गत साता जनार्दनको उक्त प्रस्तावलाई लिएर मन्त्रिपरिषद बैठकमा भनाभनको अवस्था सिर्जना भएको थियो । मन्त्री खाँणले मन्त्रालयको क्षेत्राधिकार बाहिर जाने कुरा आफूलाई स्वीकार्य नहुने समेत बताएका थिए ।

अवकाश पाउन लागेका केही उच्च प्रहरी अधिकारीको प्रभावमा उनीहरूको जागिर लम्ब्याउन नियमावली संशोधन गर्न खोजिएको थियो । प्रहरीमा हाल ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छ । सोअनुसार आईजीपीको उमेरहद ५८ वर्ष छ ।

एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष छ । यस्तोमा ५७ वर्ष लाग्नेबित्तिकै एआईजी र डीआईजीले अनिवार्य अवकाश पाउँछन् । दुई एआईजी ५६ वर्षे उमेरहदका कारण यही कात्तिकभित्र अनिवार्य अवकाशमा जाँदै छन् ।

एआईजीद्वय अरुण बिसी कात्तिक १४ र रवीन्द्र धानुक २४ गते अनिवार्य अवकाशमा जाँदैछन् । उनीहरू अवकाशमा गए दुई डीआईजीले एआईजी बन्ने अवसर पाउनेछन् । एआईजीद्वय बिसी र धानुककै लागि नियमावली संशोधन गर्न लागिएको अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जानकारी दिएको छ ।

प्रहरी नियमावलीलगायत सुरक्षासम्बन्धी ऐननियमको संशोधन गर्ने तथा नयाँ ऐन नियम बनाउने जिम्मेवारी अर्थ मन्त्रालयको नभएर गृह मन्त्रालयको हो । त्यसमा पनि प्रहरी नियमावली संशोधनका लागि सबै प्रक्रिया गृहबाट मात्रै हुनुपर्छ ।

प्रहरी नियमावलीमा आईजीपीको अवकासको उमेर ५८, एआईजी र डीआईजीको ५६, एसएसपी र एससपीको ५५, डीएसपीको ५४ र इन्स्पेक्टरको ५३ वर्ष राखिएको छ । प्रहरीमा हाल ३० वर्षे सेवा अवधि कायम छ । सोअनुसार आईजीपीको उमेरहद ५८ वर्ष छ । एआईजी र डीआईजीको उमेरहद ५६ वर्ष छ । यस्तोमा ५७ वर्ष लाग्नेबित्तिकै एआईजी र डीआईजीले अनिवार्य अवकाश पाउँछन् ।

प्रहरीमा लामो समयदेखि उमेरहद र सेवा अवधिको विवाद कायम छ । वर्षौँदेखि प्रहरीमा ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने विषय उठाइँदै आएको छ । प्रहरीका सबैजसो अवकाशप्राप्त अधिकारीहरू ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउनुपर्ने मत राख्छन् । तर, आफूअनुकूल नहुँदा भने त्यसबारे मौन नै रहन्छन् ।

केही व्यक्तिको मात्रै उमेर बढाउने गरी अर्थले क्षेत्राधिकार मिचेर नियमावली संसोधन प्रयास गरेपछि प्रहरीभित्रै व्यापक असन्तुष्टि बढेको थियो । गृहका अनुसार सर्वोच्च अदालतको पछिल्लो आदेशले पनि उमेरसम्बन्धी हदको व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभएर प्रहरी ऐनमा राख्नुपर्ने भएको छ । त्यसका लागि प्रहरी ऐनको संशोधन जरुरी देखिन्छ ।

सर्वोच अदालतले केही समयअघि मात्रै प्रहरी र प्रहरीका विभिन्न पदको उमेर हदसम्बन्धी व्यवस्था प्रहरी नियमावलीमा नभई प्रहरी ऐनमा नै गर्नुपर्ने गरी सरकारलाई आदेश दिएको थियो । तर गृह मन्त्रालयले सो आदेशअनुसार प्रहरी ऐनमा संशोधन गृहकार्य अघि बढाउन सकेको छैन ।