काठमाण्डु – सर्वोच्च अदालतले ‘नो नट अगेन’ अभियानलाई कुनै कारबाही नगर्न दिएको अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिने आदेश गरेको छ ।

बिहीबार न्यायाधीशहरु सपना प्रधान मल्ल र सुष्मालता माथेमाको संयुक्त इजलासले यसअघि २० कात्तिकमा न्यायाधीश हरिप्रसाद फुयालको इजलासले दिएको अल्पकालीन अन्तरिम आदेशलाई निरन्तरता दिएको हो ।

कार्तिक ८ मा निर्वाचन आयोगले विभिन्न दलका शीर्ष नेताको फोटो राखेर ‘नो, नट अगेन’को प्रचार नगर्न भनेपछि विवाद सुरु भएको थियो। उक्त निर्णयले अभिव्यक्ति स्वतन्त्रतालाई हनन गर्ने भन्दै वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट दायर गरेका थिए।