काठमाण्डु– नेपाली सेनाले अदालतको आदेश विपरित काम गरेपछि सर्वोच्चले त्यसमा रोक लगाएको छ । सेनाले काठमाडौं–तराई मधेश द्रुतमार्ग (फ्रास्ट ट्र्याक) अन्तर्गत छैटौं प्याकेजको ठेक्काको मुद्दा अदालतमा विचाराधीन भएपनि सम्झौंताका लागि काम अघि बढाएपछि अदालतले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सेनाले द्रुतमार्गको काम चिनियां कम्पनी फस्र्ट हाइवे इन्जिनियरिङ कम्पनी लिमिटेडलाई दिएको थियो । सेनाको निर्णयविरुद्ध भारतीय कम्पनी एफ्कोन्स इन्फ्रास्ट्रक्चर अदालतसम्म पुगेको थियो । अहिले द्रुतमार्गमा भारतिय र चिनियां कम्पनीहरुबीच चर्को लडाई छ । दुवै कम्पनीको लडाईका कारण द्रुर्तमार्ग निर्माणमा ढिलाई भइरहेको छ ।

चिनियां कम्पनीको सुरुमा प्राविधिक प्रस्ताव अस्विकृत भएको थियो । तर, त्यसै कम्पनीको १८ अर्ब ८ करोड ६ लाख २७ हजार ९७५ रुपैयांमा छैठौं प्याकेज निर्माण गर्ने प्रस्ताव स्वीकृत भएके थियो ।

चिनियां कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा नै सहभागी नगराउन खोजेपछि उसले सार्वजनिक खरिद पुनरावलोकन समितिमा निवेदन दिएको थियो । समितिले चिनियां कम्पनीलाई ठेक्का प्रक्रियामा सहभागी गराउन सेनालाई निर्देशन दिएको थियो । सेनाले समितिको निर्देशनपछि उक्त कम्पनीलाई प्रक्रियामा सहभागी गराएको थियो । पछि त्यही कम्पनीले नै ठेक्का पाएको हो ।

समितिको निर्णयको विपक्षमा अन्तरिम आदेश माग गर्दै अधिवक्ता सुजन रिजालले गत ८ मंसिरमा रिट दायर गरेका थिए ।

अदालतमा विचाराधीन रहेको मुद्दामा सेनाले २६ मंसिरमा पत्र पठाएर १५ दिनभित्र सम्झौताका लागि चिनियां कम्पनीलाई सैनिक मुख्यालयमा बोलाएको थियो । त्यसविरुद्ध परेको रिटमा बुधबार सुनुवाइ गर्दै कामु प्रधानन्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की र न्यायाधीश सुष्मालता माथेमाको इजलासले ठेक्का सम्झौता नगर्न सेनाका नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सेनाले अदालतको आदेश बेला बेला अटेर गर्दै आएको छ । यो प्रकरणमा समेत सेनाले अदालतको आदेशलाई वेवास्ता गरेपछि सर्वोच्चले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो ।

सेनाले कम्पनीलाई ठेक्का सम्झौता अघि नियमअनुसार दुई अर्ब ३१ करोड सात लाख ७६ हजार आठ सय रुपैयाँ पर्फमेन्स सेक्युरिटीका लागि बैंक ग्यारेन्टी प्रस्तुत गर्न समेत भनेको थियो । सर्वोच्चको आदेशसँगै यसमा पनि रोक लागेको छ । मुद्दाको अर्को पेशी शुक्रबारलाई तोकिएको छ ।

सेनाले द्रुर्तमार्गको ठेक्का प्रक्रियामा पारदर्शीता कायम गर्न नसकेको भन्दै प्रश्न उठिरहेको छ । यसअघि समेत तत्कालिन प्रधानसेनापति पूर्णचन्द्र थापाले चिनियां कम्पनीसंगको मिलेमतोमा सेटिङमा ठेक्का दिएर लाभ लिएको भन्दै सेनाको आलोचना भएको थियो ।

सरकारले सेनालाई द्रुर्तमार्गको काम दिएपनि समयमा यो परियोजना पुरा हुनेमा आशंका छ । चिनियां र भारतीयहरुको रणनीतिक स्वार्थमा यो परियोजना परेको चर्चा हुन थालेको छ । सैनिक अधिकारीहरु समेत यो परियोजनामा आर्थिक फाइदा लिनेमा बढी केन्द्रीत हुन थालेको भन्दै अहिले आलोचना बढिरहेको छ ।