काठमाण्डु –  नेपाली कांग्रेसको पार्टीपंक्ति नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ कुनै पनि अवस्थामा नेकपा एमालेसँग मिल्न जाँदैनन् भन्नेमा ढुक्क थियो । नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र प्रचण्डबीच हुने गरेका तिक्ततापूर्ण अभिव्यक्ति र कटुतापूर्ण सम्बन्धको धरातलका आधारमा कांग्रेस नेताहरूले विश्लेषण गरेका थिए ।

प्रचण्डले दायाँबायाँ गर्ने कुनै विकल्प नदेखेपछि कांग्रेस सभापति देउवाले राष्ट्रपति र प्रधानमन्त्री दुवै पदमा दाबी गरिरहे । तत्कालीन सत्ता गठबन्धनको बैठकमा देउवाको दाबी जतिजति कठोर हुँदै थियो, राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रधानमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न दिएको समय त्यतित्यति घर्किंदै गयो । अन्ततः देउवाले प्रधानमन्त्री नदिने भएपछि प्रचण्ड बालुवाटार छाडेर बालकोट पसे । कांग्रेस जिल्ल प¥यो ।

देउवाले विश्वासको मतभन्दा अगाडि नै एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीलाई प्रधानमन्त्रीको लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् । काग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बनाउँदा देशमा स्थिरता हुने भन्दै राष्टपति,सभामुख र प्रदेशसभाको नेतुत्वमा भागभण्डाको लागि प्रस्ताव गरिसकेका छन् ।

एमाले र माओवादीसहित सरकार बनिसक्दा पनि कांग्रेसपंक्ति अझै आशावादी छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले पुस २६ गते विश्वासको मत लिँदैछन्, उनले विश्वासको मत पाउन नसक्ने वातावरण बताउन कांग्रेस नेताहरू लागेका छन् ।

कांग्रेसले पुस २२ गते निर्धारित केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक पुस २८ गते बस्ने गरी सारेको छ । बैठकमा चुनावी समीक्षा सम्बन्धी प्रस्तावमा छलफल हुने कार्यसूची थियो । पार्टीभित्रै नेता डा. शेखर कोइराला पक्षले चर्काे आलोचना गर्नसक्ने सम्भावनाबीच बैठक सारिएको छ भने अबको बैठक बस्दा प्रधानमन्त्रीले विश्वासको मत लिने विषय पनि टुंगो लागिसक्नेछ ।

पुस २४ गते प्रतिनिधिसभा अधिवेशन सुरु हुँदैछ भने त्यसअघि पुस २३ गते कांग्रेस संसदीय दलको बैठक बस्दैछ । कांग्रेस केन्द्रीय कार्यसमिति बैठक सारिएपछि पार्टी प्रवक्ता डा. प्रकाशशरण महतले पत्रकार सम्मेलन गर्दै प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारलाई ‘खिचडी सरकार’ भएको संज्ञा दिएका छन् ।

‘यो सरकार शुद्ध होइन, खिचडी जस्तो बनेको छ । राजतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पनि छन्, गणतन्त्र चाहिन्छ भन्ने पनि छन् । संघीयता चाहिन्न भन्नेहरू पदीय चाहनाबाट उन्मुख भएर गठबन्धन बनेको छ । दृष्टिकोणमा एकता छैन । प्रतिस्पर्धा महत्त्वपूर्ण र ठूलो जिमेवारी कसरी प्राप्त गर्ने भन्ने छ,’ महतले भने, ‘युवाहरूलाई आकांक्षा दिलाएर स्थापित पार्टी जो ‘नो नट अगेन’ भनेर आए तर उनी कुन पद प्राप्त गर्न सकिन्छ भन्ने मात्रै देखिन्छ । कन्टेन्टभन्दा देखाउने भन्नेमा केन्द्रित छन् । सरकारको विरोधाभापूर्ण अवस्था छ । यही बोझबाट गठबन्धनको आयु छोट्टिन सक्ने सम्भावना हामीले देखेका छौं । त्यो बेलासम्म हामी सशक्त प्रतिपक्षीको भूमिका खेल्नेछौं ।’

गठबन्धनको आयु छोट्टिन सक्ने विश्लेषण गर्दै कांग्रेसले प्रचण्डलाई विश्वासको मत पाउनबाट रोक्ने प्रयास गरिरहेको छ । प्रचण्डको खिचडी सरकार ढालेर कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा अर्काे खिचडी सरकार बनाउनतिर लागेका छन् । देउवाले जनता समाजवादी पार्टी (जसपा) नेपालका अध्यक्ष उपेन्द्र यादवसँग छलफल गरिसकेका छन् भने राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी (राप्रपा) सँग पनि कुराकानी अगाडि बढाएका छन् । रेशम चौधरीलाई रिहा गर्न अध्यादेश सिफारिस गरेदेखि नै देउवा नागरिक उन्मुक्ति पार्टीसँग नजिक छन् । यस्तो सभापति देउवा अर्काे खिचडी पकाउन सफल होलान् ?

प्रचण्डका समर्थकले विश्वासको मत देलान् ?

प्रतिनिधि सभाका २७५ सांसदमध्ये प्रधानमन्त्री रहिरहन १३८ सांसदले विश्वासको मत दिनुपर्छ । प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदा एमालेसहितका ७ दल र केही स्वतन्त्र गरी १६९ सांसदले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए ।

प्रतिनिधि सभाको सबैभन्दा ठूलो दल कांग्रेसका ८९ सांसद प्रतिपक्षमा पुगेका छन् । एमालेका ७९, माओवादीका ३२, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका २०, राप्रपाका १४, जसपाका १२, जनमतका ६, नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका ४, स्वतन्त्र सांसदद्वय प्रभु साह र अमरेश सिंहले प्रचण्डलाई समर्थन गरेका थिए । यो समर्थन विश्वासको मतमा परिणत होला ?

प्रचण्डले विश्वासको मत लिने दिन नजिकिँदै गर्दासम्म सरकारका साझा न्युनतम कार्यक्रम बन्न सकेको छैन । राप्रपाले पुस २७ गते पृथ्वी जयन्तीलाई राष्ट्रिय एकता दिवसका रूपमा मनाउँदै सार्वजनिक बिदा दिनुपर्ने मागलाई प्रमुख शर्त मानेको छ तर राजतन्त्र अन्त्यमा भूमिका खेलेको माओवादी अध्यक्ष प्रचण्ड बिदा दिन हिच्किचाइरहेका छन् । पृथ्वी जयन्तीमा बिदा नदिए राप्रपाले विश्वासको मत दिने सम्भावना देखिँदैन ।

उन्मुक्ति पार्टीले रेशम चौधरीको रिहाइलाई प्रमुख शर्त राखेको छ । चौधरीको रिहाइ नहुँदासम्म उन्मुक्तिले पनि विश्वासको मत दिने देखिँदैन । प्रदेशका मुख्यमन्त्रीदेखि मन्त्रालय बाँडफाँटमा समेत सत्तारुढ दलबीच भागबण्डा मिल्न नसक्दा विश्वासको मत पाउने सुनिश्चितता कायम हुनमा ढिलाइ भइरहेको छ ।

भागबण्डामा रस्साकस्सी

कांग्रेससँगको गठबन्धन तोडेर हतारहतारमा प्रधानमन्त्री बनेका प्रचण्डले सत्ताको भागबण्डा समेत टुंग्याउन सकेका छैनन् । प्रदेश सरकार गठनका लागि प्रदेश प्रमुखहरूबाट मुख्यमन्त्रीमा दाबी पेश गर्न आह्वान भइसक्दा समेत दलहरूबीच भागबण्डा टुंगिएको छैन । सत्तारुढमध्ये ठूलो दल एमाले, माओवादी, राप्रपा, जसपा, जनमत र उन्मुक्ति पार्टीले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् ।

बागमतीको मुख्यमन्त्रीमा राप्रपाले दाबी गरेको छ भने मधेशमा जसपा र जनमतले मुख्यमन्त्रीमा दाबी गरेका छन् । सुदूरपश्चिमको मुख्यमन्त्रीमा उन्मुक्तिको दाबी छ । एमाले र माओवादीको सबै प्रदेशमा दाबी रहँदै आएको छ । यसरी दलहरूबीच भागबण्डा मिलाउनै सकस पर्ने देखिएको छ ।

राष्ट्रपति, उपरराष्ट्रपति, सभामुख, उपसभामुख, राष्ट्रियसभा अध्यक्ष लगायत पदमा समेत भागबण्डा मिल्न सकेको छैन । नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाललाई समेत गठबन्धनमा ल्याउँदा भागबण्डा झनै पेचिलो बन्ने देखिन्छ । प्रचण्डले नेपाललाई पनि सत्तारुढ गठबन्धनमा ल्याउन प्रयास गरिरहेका छन् ।

मन्त्रिपरिषद्मा मन्त्रालयको भागबण्डा नटुंगिँदा कतिपय मन्त्रीहरू विना विभागीय नियुक्त भएर बधाई खाएरै बसिरहेका छन् । प्रधानमन्त्रीले नियुक्त मन्त्रीलाई जिम्मेवारी दिन सकेका छैनन् । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) ले शिक्षा, स्वास्थ्य जस्ता प्रमुख मन्त्रालयमा दाबी गरिरहेको छ भने माओवादी र एमालेभित्र प्रमुख मन्त्रालय लिनुपर्ने लबिङ तीब्र छ ।

अन्तर्राष्ट्रिय शक्तिको प्रभावप्रति विश्वस्त हुँदै देउवाले प्रचण्डलाई प्रधानमन्त्री नदिने अडान लिएका थिए । यतिबेला देउवाले अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावलाई समेत उपयोग गरेर वर्तमान गठबन्धनलाई असफल पार्न प्रयास गरिरहेका छन् । देउवाको सोही प्रयासप्रति कांग्रेसपंक्ति आशावादी छ । सत्ता प्राप्तिको अन्तिम प्रयासमा देउवा सफल होलान् ? केही दिनभित्रै यकिन भइहाल्नेछ ।